विरोधकाबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
सारांश
- काठमाडौं।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधकाबीच राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ।
- बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले उठेर विरोध जनाइरहेकै बेला बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधकाबीच राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले उठेर विरोध जनाइरहेकै बेला बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो।
अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए। बैठकको सुरुमै सभाअध्यक्षको अनुमति लिएर बोलेका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारवाही अघि नबढाइयोस् भनि सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकार आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नकारात्मक संदेश जाने भएकाले आफैंले गरेको सहमति, सम्झौता पालनामा नैतिकता देखाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन भएन भने मुलुकमा राजनैतिक दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको भन्दै परिस्थितिलाई गंम्भीर ढंगले बुझ्न र वार्ता टोली गठन गरी समस्याको निकास निकाल्न र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले आफैंले गर्न पनि उनले माग गरे।
सम्झौता कार्यान्वनय नभएको भन्दै गोविन्द केसी फेरी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले कुनै विद्रोही पक्ष र कुनै क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्तिसँग गरेको सम्झौता लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने बैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोरोरिने गरेको भन्दै उनले सरकारलाई आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
शिक्षा प्रणाली भित्र नयाँ मूल्य र मान्यताको प्रतिकको रुपमा डाक्टर केसी उभिएको भन्दै उनले सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेको आरोप लगाए।
केही क्रोनिक क्यापिटालिष्टबाट नेपालका सरकारहरु प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने मान्यतासँग पनि डाक्टर केसीको अनसन जोडिएको टिप्पणी उनले गरे। उनले अप्रजातान्त्रिक बाटो लिनुपर्ने बाध्यता श्रृजना हुने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गराएका राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताए।
विधेयकमाथि सांसदहरु वृषेशचन्द्र लाल, सरिता प्रसाई र राधेश्याम अधिकारीले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसले विरोध जनाइरहेकाले सासदहरु प्रसाई र अधिकारी प्रक्रियामा सहभागी भएनन्।
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया