विवादको भुमरीमा राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान : संसदीय समितिको हस्तक्षेप

माघ २४, काठमाण्डौ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय अस्तव्यस्त छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले जथाभावी कर्मचारी हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने काम गरिरहेका छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलगायतका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले उपसमित गठन गरेको छ ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न बुधबार उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खगराज अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिमा अन्जना विशंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौंधरी सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई आफ्नो पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिन भित्र सो प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जथाभावी कर्मचारी हटाउने, नयाँ नियुक्त गर्ने काम पदाधिकारीबाट भएपछि सो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलगायतका कर्मचारीहरु आन्दोलित हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न आएका विरामीहरु मारमा परेका छन । त्यसैकारण विरामीहरुको उपचार सेवा सूचारु गराउन तथा अस्पतालमा देखिएको अन्य सबै बेथिति हटाउनुपर्ने भएकाले सो प्रतिष्ठानको समस्या अध्ययन गरी समितिमा समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति बनाउनु परेको हो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी जथाभावी निर्णय गरेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समितिका अर्का सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले सो प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरुबाटै कर्मचारीहरुलाई अन्यायमा पर्ने गरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधानका लागि गम्भिर बन्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले लोक सेवा आयोगलाई समेत जानकारी नगराई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काम पनि सो प्रतिष्ठानबाट भएकाले सो समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

राप्ती अंचलको केन्द्र भागमा रहेको सो प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै पदाधिकारीविरुद्ध आन्दोलित भएपछि ६ महिनायता सो प्रतिष्ठानले दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।