शत्रु देशका नागरिक थुनामा पर्दा परिवारलाई जानकारी दिनु नपर्ने
सारांश
- काठमाडौ, २० वैशाख- मैत्रीपूर्ण बैदेशिक सम्बन्ध राख्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल सरकारले पहिलो पटक नेपालका पनि शत्रु देश हुन सक्ने अनुमान गरेर कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।
- आगामी बैशाख २३ गतेदेखि शुरु हुने संसदको दोस्रो अधिवेशनमा पारित गराउन संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन ०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक ०७५मा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
- सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ ९१० (क) मा त्यस्तो व्यवस्था थपिएको छ ।
काठमाडौ, २० वैशाख- मैत्रीपूर्ण बैदेशिक सम्बन्ध राख्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल सरकारले पहिलो पटक नेपालका पनि शत्रु देश हुन सक्ने अनुमान गरेर कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । आगामी बैशाख २३ गतेदेखि शुरु हुने संसदको दोस्रो अधिवेशनमा पारित गराउन संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन ०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक ०७५मा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ ९१० (क) मा त्यस्तो व्यवस्था थपिएको छ ।
३ ९१० (क) उपदफा ३ ९१० बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरवन्दमा राखिएमा स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्दमा राखिएको २४ घण्टा भित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
तर, शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन, प्रस्तावित संशोधन बिधेयकमा भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३ ९२० मा निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधार लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र उक्त व्यवस्थासँग तादाम्यता कायम गर्न आवश्यक भएकोले यस्तो संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु परेको गृहमन्त्रालयले प्रष्टयाएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संविधानले परिकल्पना गरेको भावना अनुरुपको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाल प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन ०४६ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको र संशोधन गरिएको बिधेयकको व्यवस्थामा थप आर्थिक पर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । संविधानको धारा २३ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरवन्दमा नराखिने, नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिका बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई जानकारी दिनु पर्ने, निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन बिपरित वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले आफूलाई मानवअधिकार मैत्री बनाउन नजरवन्दमा रहेका व्यक्तिका परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई जानकारी दिने व्यवस्था ल्याएको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महराका अनुसार सदनमा प्राप्त संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी बिभिन्न बिधेयकहरु मथि छलफल गर्ने र दर्ता हुन आएका सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, संकल्प लगायतका प्रस्तावहरु माथि छलफल गर्ने समय असार चौथो सातादेखिको समय छुटयाइएको छ ।
प्रतिक्रिया