शान्ति सम्झौताको बाह्र वर्ष: ‘बेवास्ता भयो’ भन्दै देशभरिका पीडित राजधानीमा

काठमाडौं, ४ मंसिर। विगतको दशवर्षे द्वन्द्वका पीडितहरू अहिले आफ्ना कथा व्यथाहरू बोकेर राजधानी आइपुगेका छन् । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको भोलि मंसिर ५ गते बाह्र वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भ पारेर देशभरिबाट करिब २०० पीडित अहिले राजधानी आएका हुन् । द्वन्द्वका दुई पक्षबीच धेरै कुरा मिलेको भनिए पनि पीडितको मुद्दालाई भने वास्तै नगरिएको भन्ने पीडितहरूको भनाइ रहेको छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता भन्दा पनि अघिदेखि पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै आएका थिए । विगतको द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले सोमबार हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा भने, ‘शान्ति सम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि पीडितहरूको मुद्दाको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले असन्तुष्टि पोख्नका लागि आज मंगलबार र भोलि राजधानीमा पीडितहरूले छलफल गर्न लागेका हुन् ।’ १० वर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालका पीडितहरूमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट गैरन्यायिक ढंगले हत्या वा बेपत्ता गरिएका सर्वसाधारण नागरिकका परिवारहरू रहेका छन् । १ हजार ३ सय भन्दा बढी नागरिक अहिलेसम्म बेपत्ता भएको तथ्यांक छ भने १७ हजार मानिस मारिएको मानिन्छ । अंगभंग गरिएका वा जग्गा कब्जा गरेर लखेटिएकाहरूको कथा झन् बेग्लै छ ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानको लागि ६० दिनभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । ६० दिनमा नगरिए पनि लगभग ८ वर्षपछि दुवै आयोग बने पनि दुवैले कानुन नभएको, कर्मचारी नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । आउँदो माघको अन्तिम साता दुवै आयोगको म्याद सकिने भएकोले ती आयोगले पनि काम टुंगो लगाउने संकेत पाइएको छैन ।  यसैबीच, विगत एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको साझा संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पीडितहरूको माग अझै सम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकोले शान्ति प्रक्रियाले अझै पूर्णता नपाएको जनाएको छ । चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिको बाटोमा रूपान्तरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले यही मंसिर ५ गते बुधबार बाह्र वर्ष पूरा गर्दैछ ।

यस अवधिमा शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुसार संविधान निर्माण भई नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको कार्य पूरा भएको छ भने शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा रहेको तत्कालीन माओवादी लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । तर उक्त प्रक्रियाकै अभिन्न अंग रहेको संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष भने हालसम्म पनि अपूर्ण छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन संक्रमणकालीन न्यायका सबै सरोकारवालाहरूलाई स्वीकार्य हुने निष्कर्ष सहित यो प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । त्यसैले आम द्वन्द्व पीडितको दृष्टिकोणमा शान्ति प्रक्रिया हालसम्म पूर्ण भएको छैन ।’
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायको जारी प्रक्रियाको सिंहावलोकन गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले गत कात्तिक महिनाभरि चौतारीले देशका विभिन्न पाँच स्थान पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर, जनकपुर र ललितपुरमा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको जनाउँँदै त्यस क्रममा सबै स्थानमा स्थानीय नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतसँग अन्तरक्रिया गरिएको जनाएका छन् ।

उक्त सम्मेलनमा पीडित प्रतिनिधिहरू एवं अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सत्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा पीडितको व्यक्तिगत पहिचान, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र स्मृतीकरण जस्ता आधारहरू हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उनीहरूले जनाएका छन् । यसका लागि प्रमुख सरोकारवाला पक्षहरू द्वन्द्व पीडित, नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहितको सहमतिमा समग्र प्रक्रिया तय हुनुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको चौधरी र राउतले उल्लेख गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको उनीहरूले जनाएका छन् । सम्मेलनमा देशका सवै जिल्लाका २०० भन्दा बढी पीडित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने र सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक परिमार्जनसहित वडापत्रको स्वरूप दिने कार्यक्रम तय भएको चौतारीले जनाएको छ । उक्त राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाको दौरानमा द्वन्द्व पीडितका माग र मुद्दासँग सरोकार राख्ने संस्था, संगठन र व्यक्तित्वहरूबाट व्यक्त भएको चासोलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको जनाइएको छ ।

पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारमाथि कतैबाट आक्रमण वा सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने विषयप्रति आम पीडितहरू सचेत, संवेदनशील र जागरुक रहेको जनाउँदै चौतारीले कुनैपनि नागरिक समाज र अधिकारकर्मी संघसंस्थाबाट संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको अधिकारको बारेमा सञ्चालन गरिने गतिविधि र वकालत द्वन्द्व पीडितहरूको साझा अभियानमा सहयोगी हुनु पर्दछ भन्ने आफूहरूको स्पष्ट धारणा रहेको पीडितहरूले बताएका छन् ।

मंसिर ४ र ५ गते सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय सम्मेलन पीडितहरूको अगुवाइ र अग्रसरतामा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको आयोजनामा हुने जनाउँदै संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र पीडितको भावनाअनुरूप सत्य अन्वेषण, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई सजाय, राष्ट्रिय मेलमिलाप कायम गर्दै भविष्यमा द्वन्द्वका कारणले मानव अधिकार हनन् नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यो राष्ट्रिय सम्मेलनका बारेमा कुनै द्विविधा नराखी सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित समुदायको सहभागिताका लागि चौतारीले आग्रह गरेको छ । द्वन्द्वपीडितको यस नैसर्गिक अभियानलाई भव्यरूपमा सफल बनाउन नागरिक समाज, मानव अधिकार संघसंगठन, सञ्चारजगत एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।

न्याय ओझेलमा नपरोस्: आयोग

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितले पाउने न्याय ओझेलमा पर्न नहुने जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पीडितहरूले दिएको ज्ञापनपत्र सोमबार बुभ्mदै सो कुरा बताएका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू प्रभावकारी भइदिएनन् भने न्याय अल्मलिन्छ भन्दै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूबाट समयमै प्रतिवेदन÷सिफारिसहरू नेपाल सरकारलाई बुझाएको अवस्थामा मात्रै मानव अधिकारका विषयले मूर्तरूप लिन सक्छन् भने ।