शिवराजको न्यायिक समिति वाट ३५ वटा मुद्धा फैसला

माधव बेल्वासे, कपिलवस्तु(चन्द्रौटा), ५ असार । शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा करिव एक वर्षको अवधिमा ५५ वटा मुद्धा दर्ता भएको समितिका संयोजक शिवकुमारी चौधरीले वताएकि छिन ।

नगरभित्र रहेका विवाद, हिंसाबाट पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको एवं कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार वमोजिम शिवराज नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठन गरी उपप्रमुखको संयोजक्तवमा काम भइरहेको छ । समितिमा परेका ५५ वटा मुद्धा मध्ये ३५ वटा मुद्धाको निर्णय गरी फैसला भइसकेको संयोजक तथा उपप्रमुख चौधरीले वताइन । त्यस्तै १० वटा मुद्धा प्रकृयामा रहेको,५ वटा मेलमेलापमा पठाएको,४ वटा मिलापत्र भएको र १ वटा अदालमा गएको वताइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिछेद ८, दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयवस्तुमा उल्लेख भए वमोजिमाका मुद्धाहरु दर्ता भएको चौधरीले वताइन । मधेश समुदायको वाहुल्यता रहेको ठाउमा अधिकांश विवाद हुने गएको र सो ठाउका मुद्धाहरु धेरै आएको चाैधरी बताउछिन । चौधरीले भनिन“यस नगरपालिका भित्र अहिले सम्म ५५ वटा मुद्धा आए अधिकांश जग्गा सम्वन्धि रहेका छन” ।

गाउघरमा धेरै विवाद हुने भएकोले कतिपय विवादलाई मैखिक रुपमा समेत मिलापत्र गरेको उनले वताइन । सामान्य झै झगडामा भएको ठाउमा आफै पुगेर मिलापत्र गरेको चौधरीले बताइन ।

पिडितलाई न्याय दिलाउने र पिडकलाई कारवाहि  गर्ने उद्देश्य स्वरुपमा निस्पक्ष ढङगवाट निर्णयहरु गरेको वताइन । समितिमा मुद्धा परेको छ भने सम्वन्धित सरकारी निकाय पत्रकार वुद्धीजिविहरुको राेहवरमा स्थलगत अनुगमन गरेर फैसला गर्ने गरेको समेत उनले बताइन ।

नगरवासीहरुको हक हितको निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै पिडितलाई जसरी भएपनि न्याय दिलाउने अडान राखिन ।

उपप्रमुख चौधरीले आफ्नो गाउँठाउमा रहेका समस्या र तथा अन्यायमा परेका जो कहिले पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने र त्यसलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाइन ।