श्रम स्वीकृतिका लागि बैंक खाता अनिवार्य

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । कामदारले आफ्नो वा आफ्नो हकवालाको नाममा बैंकमा खाता खोलेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागको अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि उक्त विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले गत शुक्रबार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भदौ १६ गतेदेखि बैक खातासँगै आर्थिक विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । नयाँ श्रम स्वीकृति दिएर र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारका हकमा अनिवार्य बैक खातासहित विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको हो । विदेशिने कामदारका हकमा बंैक खाता अनिवार्य गर्दा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विवरण पनि पेश हुने विभागले जनाएको छ, जसमा कामदारले आफूले विदेश जाँदा तिरेको लागत खर्च पनि बैंक खातामार्फत म्यानपावर कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने र उक्त विवरण पनि विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । विभागका अनुुसार हाल दैनिक कामको खोजीमा ८ सय नेपाली विदेश गइरहेका छन् ।

कामदारलाई बैंक खाता अनिवार्य गरिएछि उनीहरुको कमाइपनि बैकिङ च्यानलमार्फत भित्रिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । सरकारले सबै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत भिœयाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य बंैक खाताको व्यवस्था गरेको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८० हजारभन्दा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । सरकारले संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत योजदान रेमिट्यान्सको रहेको बैंकको तंथ्याकमा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा साढे ८ खर्बभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रेमिट्यान्स आय १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष ८.६ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भने रेमिट्यान्स आय ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३२.६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ९.३ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने समीक्षा वर्षमा ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ०.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

म्यानपावर कम्पनी मर्जरका लागि दबाब

सरकारले म्यानपावर कम्पनी मर्जरका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक आपसमा गाभिने संस्थाका लागि नयाँ इजाजत प्रदान गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११(२), ११ क, ११ ख र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ८ ‘क’ को उपनियम (१) र (२) को प्रावधाअनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को प्रक्रिया पु¥याई एकापसमा गाभिएर एउटै कम्पनी भई आउने संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ६ बमोजिम प्रक्रिया पु¥याई वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

आवेदन साथमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको गाभिएको विषयको पत्र, कम्पनी गाभिएको विषयमा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको सूचना, सञ्चालक समिति गठनको निर्णय, सञ्चालको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी, संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपी, प्यान तथा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, संस्थाको विस्तृत व्यवायिक कार्ययोजना, संस्थापक तथा सञ्चालकको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र इजाजतपत्र रद्द भएको संस्थानको सञ्चालक नभएको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

अभिमुखीकरण तालिम संस्था दर्ता गर्न ५ लाख धरौटी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूले सञ्चालन अनुमतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि, अनुमतिपत्रका लागि एक लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र अनुमतिपत्र दस्तुरबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । वैदेशिक रोजगार नियामावली २०६४ को पछिल्लो संसोधन २०७५ अनुसार यस्तो व्यवस्था रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट आफ्नो अद्यावधिक गरेको विवरण र अघिल्लो आवसम्मको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नवीकरण गराउन पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका सञ्चालक र निजको एकाघर सगोलका परिवार सदस्यले अभिमुखीकरण संस्था सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।