संसदमा प्रदीप गिरीको दार्शनिक भाषण

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले संसद अवरोध खोल्ने संसदमा भएको सहमतिलाई राजनीति आरोप प्रत्यारोपको विषय नबनाउन सबै दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल दुवैले संसदीय मर्यादा कायम गर्दे गरेको निर्णयलाई दलीय आधारमा व्याख्या र विश्लेषण नगर्न सचेत गराएका हुन्।

संसदीय प्रणालीका बारेमा फरक मत राख्ने र वर्गसत्रुका रुपमा रहेका दुई पक्षको खतरनाक द्वन्द्वबाट निकास निकालेर प्रतिनिधिसभालाई स्वीकार गरेको स्मरण गराउदै उनले असहमत हुनका लागि सहमति हुने थलोको रुपमा प्रतिनिधिसभा रहेकाले त्यसको मर्यादा कायम गर्नका लागि सहभागी सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सभा अवरोधका सन्र्दभमा हिजो भएको सहमतिको बारेमा अहिले टिका टिप्पणी हुदैछन्।

प्रतिपक्ष हार्यो, प्रतिपक्षीले सम्झौता खोज्यो, होइन, सत्तापक्ष आत्तियो,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले प्रतिपक्षको मान्यो। यी मेरा कानमा परेका शब्दहरु हुन्। हिजो दुवै पक्षले प्रतिनिधिसभाको मर्यादा कायम गरेर आ– आफ्नो ठाउबाट योगदान गरेर विशेष गरी सभामुखकै पहलबाट कदम लिएको हो। यसका लागि राजनीतिक भनाभनको विषय नबनाउनुहोसर। प्रतिपक्षीले उच्चकोटीको सदासयता देखाएको छ।

सरकारले पनि विनम्रता देखाएको छ।’ संसदीय प्रणालीलाई गन्तव्य र सफलतामा पुर्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। उनले विद्यमान हिंसाको परम्परा, वेरोजगारी, आर्थिक क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार लगायतले प्रणालीलाई नै असफल बनाउन हिडिरहेकाले प्रणालीलाई जिवित राख्न आरोप प्रत्यारोपमा नलागि परस्पर सम्मान गर्दै प्रणाली जोगाउने तर्फ दृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावितका लागि संघीय राज्यको सिद्धान्त पालना नहुन्जेल उदारतापूर्वक केन्द्रसरकारबाट अनुदान पठाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय र सरकारलाई आग्रह गरे।

कसको कारण अलपत्र पर्यो ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ ?
सरकारले खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले करोडौं खर्चेर खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको हो ।

सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भूक्तानी गर्न सहज होस भनेर खरिद गरिएको उपकरण प्रयोगमा नल्याई थन्क्याएर राख्नु गलत भएको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउने भनेर आलोचना हुने गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नल्याउनु मिलेमतो भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको आशंका छ ।

कतिपय सरकारी उच्च अधिकारीहरु इसेवालगायतका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा कम्पनीको दबदबाका कारण पनि सरकारले खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नल्याइएको र आउन नसकेको बताउँछन् । इसेवाका सिइओसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अस्गर अली सरकारी निकायमा आफ्नो स्वार्थ्सिद्धमा केन्द्रित भएका कारण गेटवे सञ्चालनमा ढिलाई भइरहेको बुझिएको छ । उनले इसेवालाई सरकारी निकायमा हुने कारोबारसँग जोडेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिरहँदा करोडौं खर्च गरी ल्याइएको पेमेन्ट गेटवे अलपत्र परेको छ ।

एनआइटीसीका पूर्व्निर्देशक तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओइ) पुल्चोकका प्रा.डा. सुवर्ण शाक्यले स्रोत साधन खरिद गरेपछि उपयोगमा ल्यानुपर्ने बताए । सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भूक्तानीमा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिनु र सरकारले खरिद गरेको सिस्टम प्रयोगमा नआउनुले आशंका उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिनुपछर्’ शाक्यले भने ‘तर सरकारले खरिद गरेको सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउनु जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरुको पहिलो दायित्व हो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे तत्काल सञ्चालन र उपयोगमा ल्याउन सरकारी निकाय र अधिकारीहरुले विशेष जोड दिनुपर्छ ।’

सूचना प्रविधिको युगमा पेमेन्ट गेटवे प्रयोगमा ल्याउनु राम्रो भएपनि सिस्टम खरिद गरेपछि थन्क्याएर राख्नु गलत भएका एनआइटीसीका पूर्व्निर्देशक समेत रहेका शाक्यको भनाइ छ । यस विषयमा विभागीय मन्त्रालयले पनि विशेष चासो दिनुपर्ने उनले बताए । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आए सेवाग्राहीलाई सुविधा मात्र होइन सरकार र एनआइटीसीले मुनाफा समेत आर्जन गर्न सक्ने उनको दावी छ । यसले इगोभर्मेन्टको अवधारणामा सहयोग प्रदान गर्ने बताउँदै शाक्यले यो सिस्टम सञ्चालनमा आए अन्तराष्ट्रियस्तरको कारोबारमा भूक्तानी गर्न थप सहज हुने स्पष्ट पारे ।

एनआइटीसीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रमेश पोखरेल भने नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको दावी गर्छन । उनले जति सक्दो चाँडो उक्त सिस्टम सञ्चालनमा आउने बताए । ‘केही प्राविधिक कारणले ढिलाई भएको हो’ पोखरेलले भने ‘अन्य आवश्य कुराहरु व्यवस्थापनमा आउने वित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’

पोखरेलका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवे मार्फत नागरिकले सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वलगायतकमा शुल्क तथा तलब भत्तालगायतका सरकारी खर्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढेको छ । बृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका लोकल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुसमेत नेसनल पेमेन्ट गेटवेमार्फत उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने काम भइरहेको छ । ‘विभिन्न सरकारी निकायमा आवद्ध जनशक्तिलाई पेमेन्ट गेटवेको विषयमा तालिम प्रदान गरेर सक्षम बनाएपछि सिस्टम सञ्चालनमा आउँछ।’ पोखरेलले भने । तर सरकारले बेलैमा सो प्रणाली सञ्चालनमा नल्याउँदा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फाइदा लिइरहेका छन् भने सरकारले भने खरिद गर्दाको लागत रकमसमेत उठाउँन पाएको छैन ।

एनआइटीसीले नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले एक वर्ष अघि नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरेको देखिन्छ । सो प्रणाली स्थापनाका लागि करिब २५ करोड खर्च गरेर उपकरण खरिद गरेको पाइएको छ । करोडौं खर्च गरेर उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नल्याउनुले एनआइटीसीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । एनआइटीसीले यसअघि गरेका उपकरण खरिदको विषयमा पनि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु औल्याउँछन् । एनआइटीसीले कमिसनका लागि यस्ता उपकरण खरिद गर्दै आएको आरोप लगाउँछन् ।