संसद कामविहिन, सरकारले विधेयक पेश गर्न सकेन

शिखरन्युज २२ असार – संघीय व्यवस्थासँगै संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै कानुन बनाउनुपर्ने सरकारले संसदमा कुनैपनि विधेयक पेश नगर्दा संसदले काम पाउन छोडेको छ ।

सरकारले अहिले जस्तो कानुन बनाउन चापाचाप समयमा पनि संसदले काम नपाउनु दुःखद कुरो हो । मौलिक हक कार्यान्वयन लगायतका थुप्रै विधेयक संसद्मा पेस गर्न बाँकी छन् ।

सरकारले समयमै काम नगर्दा प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएको छ । आउँदो असोज २ भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वाध्यता हुँदाहुँदै पनि सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विधेयक बन्दै गरेको बताएपनि अझैसम्म संसदमा पेश हुन नसक्दा ‘बिजनेस’ विहीन भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

बजेटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि संसद् कामविहीन भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । सभामुख महराले ‘सदनलाई बिजनेस चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बिहीबारको पत्रकार भेटघाटमा बताएका थिए ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको थियो । अब संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्न ७५ दिन बाँकी छ ।

३ महिनाभित्र सयभन्दा बढी कानुन बनाइसक्नुपर्ने वाध्यता छ । कानुन बन्न नसके संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन‘ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ८ वटा विधेयक पठाउने चरणमा रहेको जानकारी पाएको सभामुख महराले बताएका थिए ।