सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपिने पक्का

काठमाडौं। सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने तयारी गरिएको छ। यी दुवैको आयोगको म्याद यही माघ २६ गते सकिँदैछ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने तथा पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कार्यका लागि सरकारले २०७१ माघ २७ गते यो आयोग गठन गरेको थियो। यसअघि पनि यसरी नै आयोगको म्याद थपएिको थियो। आयोग पदाधिकारी तथा सदस्यहरू राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएका छन्।

आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पीडितले गुनासो गर्दै गरेका बेला सरकारले भने बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोगको म्याद थप्न लागेको हो। विधेयकले आयोग र पदाधिकारीलाई छुट्याएको छ । यसअघि पदाधिकारी हटेसँगै आयोग नरहने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा दुबै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि पनि एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।

दुवै आयोगको म्याद आउँदो माघ २६ गते सकिँदैछ। सरकारले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई चाहेमा निरन्तरता दिन सक्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको ढकालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विधेयकले वर्तमान पदाधिकारीको म्याद २०७५ साल चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ

प्रतिक्रिया