सबै तहमा बढ्दैछ महिलाको उपस्थिति, कुन क्षेत्रमा कति छन्?

काठमाडौं, २४ फागुन – मुलुकको नयाँ संविधानले महिलालाई अवसर खडा गरिदिएपछि राज्य संयन्त्रमा पहिलोपटक महिलाको बाध्यकारी उपस्थिति बढेको छ।

संघीय संरचनाअनुरुप वैशाखयता तीन चरणका स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको छ, ती निर्वाचनमार्फत संविधान, कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य संयन्त्रभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको स्थान जम्दैछ । आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले खबर लेखेकी छन् ।

संघीय संसद्मा महिला
ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने ६ जना महिला छन् । समानुपातिबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिला छन् । राष्ट्रियसभामा २१ जना महिला गरी एक सय १२ जना महिला छन् । त्यसमध्ये सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एकजना मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरुले समानुपातिकबाट भए पनि महिलाको उपस्थिति गराएका हुन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुई सदनबाट ३४ प्रतिशत अर्थात् १ सय १२ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेशसभामा महिला
प्रदेशसभामा १ सय ९३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । सातवटै प्रदेशका प्रत्यक्ष चुनावबाट १७ जना र समानुपातिकबाट १ सय ७६ गरी १ सय ९३ पुगेका हुन् । प्रदेशसभामा कुनै पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख पदमा महिला आउन सकेनन् । सातवटै प्रदेशका उपसभामुखमा महिलालाई सीमित गरिएको छ । यसबाट दलले निर्णायक तहमा महिलालाई स्थान दिन नखोजेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा महिला
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्यको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति बनाएको छ।

स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधि आएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख–अध्यक्ष १८ जना, उपमेयर–उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडाअध्यक्ष ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कुल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला छन्।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा महिलाको व्यापक सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका, गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्षपछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ।

सरकारमा महिला
तत्काली प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा नेपालकी पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा पहिलो महिला उपस्थिति छँदै थियो।

अझ दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिलाको इतिहास बनेको थियो । डोटीको जैनोलीमा जन्मेकी ठकुरानीले राजनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाउने जस नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ ।उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो महिला शैलजा आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थिइन् । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आचार्यले उपप्रधानमन्त्रीसहित जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्।

२०१५ देखि २०७० सालसम्म हेर्दा २ हजार ६६ जना मन्त्री भइसकेका छन् । त्यसमध्ये १ सय २ जना महिलाले मन्त्री हुने मौका पाएका छन् । प्रतिशतका आधारमा करिब ६ प्रतिशत महिला मन्त्री बन्न सके ।
गणतन्त्रपछि कसको नेतृत्वको सरकारमा कति महिला ?संघीय गणतन्त्र घोषणापछि देशमा ११ वटा सरकार बदलिएका छन् । कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति पुग्न सकेको छैन । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । सात मन्त्रीमध्ये एकमात्र महिला मन्त्री छन्।