समानुपातिक विज्ञापनबारे सर्वोच्चको आदेशलाई पत्रकार महासंघले गर्यो स्वागत
सारांश
- काठमाडौँ, ६ फागुन ।
- नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ ।
- महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौँ, ६ फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ । महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमाथि आज प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले “विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९” अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
साना लगानी तथा श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक पहुँच हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता महासंघको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त मुद्दामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया र भक्ति घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया