सरकारको विरोधमा माइतीघरमा लाग्यो यस्तो नारा, दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि जुलुसमा

8 कमेन्ट

Tanka Giri

July 14, 2018

सुसिला कार्किलाइ किन सेर बहादुरले महा अभियोग लगायो भनेको त सुसिला कार्कि पनि महाअभियोग लागाउने खालकै पर्नु भएछनी त अस्पतालमा हजारौं मान्छेले उपचार नपाएर कालको मुखमा छन यता डाक्टरको ताल यस्तो न्यायाधीश जस्ले जनतालाइ कानुनको पाठ सिकाउनु पर्ने मान्छेनै गोबिन्द केसि जस्ताको कुरामा लागेर उल्टै नेपाली जनतालाइ पीडा दिने हैट हामी कस्ता देशमा जन्मेछौ



Om Sunuwar

July 14, 2018

यो भुस्याकुकुरहरुको जमातलाइ अझै पनि पुरा नै धधङ्गिलले छोडेको रैन्छ , अलि कति सम्म नि विवेकभएकाहरु भए त शान्तिपूर्ण तरिकाले समन्वय गरेर पनि खोस कुरा के हो समाधान गर्न सकिन्थियो होला ।सँधैको यो हुल दंङ्गा सरकारले बनाएको नयाँ नियम कानुनुको उपहास गर्ने हुन लागेको सबै कामलाइ बाधा अबरोध गरेर विकासको कनै नमुना देखिएन ,भन्दै उफ्रिनकै लागी मात्र तिमरु नेपाली भाका हौ बिदेशीको पैसा खाँदै नेपालको बिरोध गर्ने दलालहरु हो



Netra Gurung

July 14, 2018

राजनिति गर्ने नेताकार्यकर्ता त बिरोधमा आउनु स्वभाविक नै मान्नु पर्छ तर देशकै सर्वोच्च न्याय क्षेत्रका पूर्व न्यायधिशहरूलाई तअलिकति पनि लाजशर्मा हुनुपर्ने हो खोई के भाको हो ।



Milan Xr

July 14, 2018

Aba sarkhar kada vayra aunu parxa yo ky andolanmatra garni das ho



Narayan Prasad Acharya

July 14, 2018

डा. केसीको अनसनलाई ठूलो मूद्दा वनाएर सरकार र सार्वभौम संसद विरुद्ध हातमा कलम लिएर मूलधारका केही संदिग्ध ब्रोडसीट छापा र मेडियामार्फत युद्द लडिरहेका अनेक नामधारी योद्वा विद्वानहरु, तपाईहरुले डा. केसीका निम्न प्रबृत्ति विरुद्ध लेख्न र वहाँलाई सम्झाउन किन चाहनु हुन्न ? डा. केसीलाई मोहरा वनाएर तपाईहरु यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोज्दै हुनु हुन्छ ? यो कुरा जनता जान्न चाहान्छन् ;

मनमोहनको स्मृतिमा वहाँका अनुयायीहरुले तत्कालीन कानुन वमोजिम सरकारी स्वीकृति लिएर स्थापना गरेको सहकारी प्रकृतिको मेडिकल कलेजका शेयर होल्डर सदस्यहरुलाई माफिया देख्नुु र त्यो मेडिकल कलेजलाई जुनसुकै हालतमा अस्तित्वमा आउन नदिने कुरा अनुचित मात्र होइन अपराध थियो जसका कारण अहिलेको घाउ वल्झिदै गएको हो ।

तत्कालीन अवस्थामा विशेषगरी काठमाडौ उपत्यका र वाहिर मोफसलका कांग्रेस पृष्ठभूमिका धेरै मेडिकल कलेजलाई अन्धाधुन्द स्वीकृति प्रदान गरी सकिएको थियो । जव वाम पृष्ठभूमिको मनमोहन आदि कलेजहरुको कुरा आयो । अन्धाधुन्द निजीकरणका पक्षधरहरु झस्के । ती सिमित आफ्ना व्यवसायीहरुको हीतमा प्रतिवेदन तयार गर्न कांग्रेसी पृष्ठभूमिका विद्वानहरु सहयोगी वने । यो कुरा जनजनमा आज पनि चर्चाको विषय वनेको छ ।

हेक्का रहोस्, यो उनको पन्ध्रौ अनसन हो । शुुुुरुदेखि नै डा. केसीका केही माग र उनको दवाव शेैलीका प्रखर विरोधी रहेका अोली र उनका अनुयायीहरु विरुद्ध वक्तव्य/ लेख निकाल्ने, कम्युनिष्ट नेताहरु विरुद्ध बिष बमन गर्ने, चुुुुनावमा कम्युनिस्ट उमेदवारहरु विरुद्ध सरकारी वेतन खाई खुुुुला प्रचारमा उत्रिने गरेका थिए उनी । अनि, अहिले उनीहरुसंगै फेेेेरी अतिरञ्जित तवरले उही माग राख्नुु सर्वथा अनैतिक कुरा हो । यस दृष्टिले हेर्दा, डा. केसीका मागलाई चुनावी जनमतले समेत अस्वीकार गरिसकेको छ ।

अत्यावश्यक सेवा मानिएको र मानिसको स्वास्थ्यसंग गाँसिएको सरकारी अस्पतालका वैतनिक सर्जनले पदवाट वाहिर नआई सरकारी अनुमति नलिई सरकार विरुद्ध कठोर आन्दोलन गरी/ गर्न लगाई सरकारलाई हेप्न, अटेर गर्न र संसदमा विचाराधीन विषयमा अनुचित दवाव दिन मिल्छ ? वहाँले मुलुकको सम्वेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो संस्कार र अनुशासन सिकाउदै हुनुहुन्छ ?

त्यसो त, सार्वभौम संसदलाई उत्तम सुझावहरु दिन, त्यसको पक्षमा लविङ गर्न सकिन्छ । तर, खाए खा नखाए घिच भनेर अनसन जस्तो आत्मघाती दवाव दिनुु सर्वथा अनुचित हुन्छ ।

यो प्रतिवेदन आएको लामो समय भैसक्यो । कुनैपनि प्रतिवेदनका सुझावहरु समयसापेक्ष हुन्छन् । सर्वकालिक हुँदैनन् । सर्वग्राह्य पनि हुदैनन् र त्यसैले वाध्यकारी पनि हुदैनन् । यसवीच मुलुकमा आमूल परिवर्तन भैसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अलग अलग प्राथमिकता हुन सक्दछन् । त्यसमा पनि माथेमा प्रतिवेदनका विवादित सुझावहरुका हकमा विस्तारै छलफलवाट समयसापेक्ष समाधान निकाल्ने गरी प्रस्तुत विधेयकमा आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाप्रति समेत अविश्वास र अनास्था राख्नु कहाँसम्म जायज कुरा हो ?

मुलुकमा व्याप्त लामो संक्रमण र अन्यौल पछि स्थीर सरकारका कामहरु भर्खर अघि वढेको अवस्थामा सवै खाले अस्थिरतावादी र गत चुुुुनावमा जनताद्वारा तिरस्कृत तत्वहरुको आडमा/ उक्साहटमा अनसन र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको यस प्रकारको भद्दा आन्दोलनले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको हो ??

सरकारलाई अनेक अर्ति उपदेश दिने विद्वानहरुले के यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनु पर्दैन ??



Pralad Bista

July 14, 2018

Sahe baat ??



Bhattarai Chet Narayan

July 14, 2018

Deshma nyayastapit garna jopani sadakma Jan bdhyahunx.



Rana Dhan Kumar

July 14, 2018

कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्नुपर्छ ती अस्पताल छोदेर बिरोधमा हिद्नेहरु लाइ