सरकार र चिकित्सक संघबीच यस्तो भयो सहमती

काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकबीच माग पूरा गर्ने सहमती भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको शैक्षिक योग्यता बिना दर्ता उपचारमा सङ्लग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायत चिकित्सकले माग राखेका छन् । सरकार ऐन संसोधनका लागि तयार भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक सुशीलनाथ प्याकुरेल र सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित सङ्घका उच्च नेतृत्वबीच वार्ता भएको थियो । सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले सहमति जनाएको छ ।

सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो ।

माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको थियो । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामी र्मामा परेका थिए ।

सङ्घले कार्यस्थलमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसमेत उठान गर्दै आएको छ ।