सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण विकासका अभियन्ता अधिकारी
सारांश
- रमेश लम्साल काठमाडौँ।
- विसं २०५१ मा दक्षिण एशियामा नै पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको थियो।
- तत्कालीन नेकपा(एमाले) मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएको थियो।
रमेश लम्साल
काठमाडौँ। विसं २०५१ मा दक्षिण एशियामा नै पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको थियो। तत्कालीन नेकपा(एमाले) मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर उदाएको थियो। सो पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो र त्यसका अर्थमन्त्री बने भएको थियो भरतमोहन अधिकारी।
कम्युनिस्टहरुले निर्वाचनमा जिते भने ६० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई गोली हानेर मार्छन् भन्ने हल्ला पनि राम्रैसँग फैलाइएको थियो। सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छन् र भएको केही पनि बाँकी राख्दैनन् भन्ने दुराशयपूर्ण प्रचार पनि भएका थिए। तर जनमतले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिएको थियो। अनेकन आशङ्का र प्रचारको बीचमा नयाँ सरकारले के कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउला र बजेट कस्तो प्रस्तुत गर्ला भन्ने चासो उत्तिकै थियो।
मध्यावधि निर्वाचन सकिएपछि कम्युनिस्ट सरकारले कसलाई अर्थमन्त्री बनाउला भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै थियो। एकातिर कुप्रचार चिर्नु थियो भने अर्कोतिर जनताको मनमा बस्ने केही नयाँ कार्यक्रमको खोजी गर्नुपर्ने थियो। यही दबाबको बीचबाट जन्मिएको थियो, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र ‘वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’।
अनेकौं हल्ला र आशङ्काबीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले संसद्मा जब बजेट प्रस्तुत गरे, धेरैले गरेका आशङ्का र प्रचारसमेत गलत सावित भए। निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गरेकाे बजेटले धेरैलाई चित्त खुवाएको थियो। जनपक्षीय कार्यक्रम शुरु गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीको गत शनिबार उपचारको क्रममा निधन भएको छ।
निर्वाचन भएलगत्तै मध्यावधि ममीक्षामार्फत स्वर्गीय अधिकारीले केही लोकप्रिय र जनपक्षीय कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो। बजेटको प्रमुख आकर्षणको विषय थियो ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’। कृषिमा रहेको सामन्ती उत्पीडन समाप्त पार्ने, सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने, बधुवा मजदूरको मुक्तितर्फ ठोस् कार्यक्रम ल्याउने, उपेक्षित तथा उत्पीडित जनजातिको जीवनस्तरमाथि उठाउने, गाउँलाई विकासको केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ सो कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो।
यस्तै ‘नौ स’ को नाम दिएर नेपाली मौलिकतामा विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो। स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सीपमूलक तालीम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, साना जलविद्युत्को विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरण तथा साना तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमलाई ‘नौ स’ को अभियान नाम दिइएको थियो। यस्तै गाउँ/गाउँमा सहकारी र विकास निर्माणको जग बसाउने श्रेय समेत अधिकारीलाई नै जान्छ। उनलाई नेपालको बजेट इतिहासमा सामाजिक सुरक्षा र विकासको अभियन्ताको रुपमा चित्रण गरिन्छ।
सन्तुलित विकासमा नयाँ आयाम भन्ने नारासहित सघन ढङ्गबाट देशका २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु २० लाख बराबरका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता थिए।
स्थानीय सडक तथा साना सिँचाइ स्थानीय विकासका मुख्य आधार भएकाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कम्तीमा रु १५ लाख बराबरका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सीपमूलक तालीम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, साना तथा घरेलु उद्योग तथा साना जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक थप रकम विनियोजन गरी यी कार्यक्रमलाई व्यापक प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको थियो।
कम्युनिस्टले जिते ६० वर्ष पुगेपछि वृद्धवृद्धालाई मार्छन् भनेर गरिएको प्रचारको विपरीत अर्थमन्त्री अधिकारीले ‘देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पुर्याउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले देशका ७५ वटै जिल्लाका ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहीना रु १०० का दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने विषयलाई बजेटमा सम्बोधन’ गरे। सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारको कार्यक्रम एउटा ठूलो परिवर्तन थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले शुरु गरेको वृद्ध भत्ताको व्यवस्था त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले हटाउने हिम्मत गरेनन् बरु थप्दै लगे। रु १०० बाट शुरु भएको सो सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवाले मासिक रु एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्।
वृद्ध भत्ता लिने सबैजसो ज्येष्ठ नागरिकले मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारीलाई सम्झन्छन्। राज्यले दिएको भत्ता भन्दै स्वीकार गर्छन्। जीवनयापनमा सोही भत्ताले धेरैलाई सहयोग पुर्याएको छ। कम्युनिस्टले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धवृद्धाको मनमा उनै अधिकारीको नाम कहिल्यै नमेटिने गरेर बसेको छ। तर सोही सामाजिक सुधारका अभियन्ता अधिकारी कहिल्यै नफर्कने गरेर अस्ताएका छन्।
वृद्धवृद्धालाई मात्रै नभई तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले गरीब तथा अशक्तलाई राहत दिन एवं आर्थिक सहयोग पुर्याई उनीहरुको जीवन रक्षा गर्न शुरु गरिएको अशक्त वृत्ति कार्यक्रमसमेत लागू गरेका थिए।
दिवङ्गत अधिकारीसँग अर्थमन्त्रालयमा सँगै काम गर्नुभएका पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, “एक असल राजनीतिज्ञको अवसान भएको छ।” उनले अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयसँगै काम गर्दा जहिले पनि आम नेपाली जनताको पक्षमा केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहना रहेको अर्थमन्त्रीको रुपमा मैले पाएको उल्लेख गरे।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नै शब्दमा दिवङ्गत नेता अधिकारीलाई सधैँ हंसमुख रहने असल मान्छेको रुपमा चर्चा गरेका छन्। उनले भने,“हंसमुख असल मान्छे अब सबैलाई रूवाएर जानुभो । तपाइँका सुकर्मको सम्झना नेपाली जनताले सधैँ गरिरहनेछ। अन्तिम सलाम!”
नेता अधिकारीको कार्यकालमा देशमा विकास निर्माणको शुरुआत भएको तथा किसान, मजदूर, ज्येष्ठ नागरिकलाई महसुस हुने गरी कार्यक्रम आएको भन्दै धेरैले उनले योगदानको स्मरण गरेका छन्।
समाजका कमजोर वर्ग र समुदायका नागरिकलाई समुचित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताको आधारमा तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो। नेपालको बजेट इतिहासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन समेत सफल भएको थियो। रासस
 |
Virus-free. www.avast.com |
कुल कमेन्ट:
0
Shikhar Khabar
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया