१८ मन्त्रालय प्रचण्डकै हातमा, पाँच नयाँ अनुहार

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्सीय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

सोमबार नै पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्सीय बनाइएको हो । सरकारमा प्रचण्डलाई तत्काल सात मन्त्रीको साथ हुने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै सरकारमा तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहितका अन्य मन्त्रीलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएकी हुन् ।

उपप्रधानमन्त्रीसहितको जिम्मेवारी पाउनेमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने छन् । पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

मन्त्री नियुक्त एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानको मन्त्रालय तोकिन बाँकी छ ।

उपप्रधानमन्त्री बनेका लामिछानेसहित पाँच जना सरकारमा नयाँ अनुहार हुन् । तीन उपप्रधानमन्त्रीमध्ये पौडेल र श्रेष्ठले यसअघि पनि सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भएर काम गरिसकेका छन् ।

सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री पौडेल छन् । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र लामिछानेको वरीयता निर्धारण भएको छ । सरकार विस्तार नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा १८ मन्त्रालय परेको छ ।

तत्कालका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यविभाजन गर्दै जिम्मेवारी दिएकी छन् ।

प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो इनिङ हो ।

प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । उनलाई स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन गरेका थिए ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधसभा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन आइतबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।

२०६५ सालमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबखत संविधान सभाको चुनावमा उनले नेतृत्व गरेको दल सबैभन्दा ठूलो बन्दा उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार प्रवेश गर्ने पहिलो अवसर पाएका थिए । त्यसबखत माओवादीलाई सरकार बनाउन एमालेले समर्थन गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबखत उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । अहिले भने पुनः एमालेकै साथ पाएर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

अब पासपोर्ट–लाइसेन्स लिन लाइन बस्न नपर्ने

सरकारले सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण हुने कार्यालयको सुधारात्मक निर्णय गरेको हो ।

राहदानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य गर्न र नागरिकलाई सास्ती नहुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, लाइसेन्स दिने कार्यालयमा पनि भीड हुने अवस्था अन्त्य गरिने भएको छ । बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन र जनतालाई परिवर्तन अनुभूति दिनेगरी सेवामा सुधार गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रवक्तामा रवि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । सञ्चारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता बन्ने परम्परा रहे पनि हाल नियुक्त हुन बाँकी रहेकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो ।