सर्वोच्चले किन माग्यो नेपालको आधिकारिक नक्सा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग मिचिएको भन्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फँुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

बुधबार आएको लिखित आदेशमा दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्वामित्व झल्किने कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्री भए झिकाउनसमेत अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार सन् १८४६ मा लण्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रति उपलब्ध भए पेश गर्न नापी विभागलाई समेत आदेश दिइएको छ ।

यो संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्ताबेज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकारअन्तर्गत कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपिसमेत नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । ‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्ताबेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरू नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट लिखित जवाफको अनुसूचीको रूपमा पेश गर्न लगाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा ६ बुँदे आदेश जारी गरेको हो । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएपछि यसको सदन र सडकबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । संसदीय समितिहरूले पनि लिम्पिायाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई पटकपटक आदेश दिए पनि सरकारले नक्सा जारी गर्न सकेको छैन ।