सरकारी पोर्टलको कमाल: तीन महिनामै २२ सयभन्दा बढी विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार

नेपाल सरकारले विपन्न तथा बेवारिसे नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन सुरु गरेको डिजिटल प्रविधिले छोटो समयमै सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलका माध्यमबाट मात्र ९० दिनको अवधिमा २ हजार २ सयभन्दा बढी विपन्न नागरिकले सफलतापूर्वक निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका हुन्।

संवैधानिक रूपमै ग्यारेन्टी गरिएको स्वास्थ्यको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली विकास गरेको हो। अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने नियमलाई पारदर्शी बनाउन यस पोर्टलले देशैभरका २ सय ३८ अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र रगतको मौज्दातको वास्तविक समयको विवरण घरमै बसेर हेर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ।

विशेषगरी आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छट्पटिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार नागरिकले घरबाटै मोबाइल वा कम्प्युटरका माध्यमबाट कुन अस्पतालमा शय्या खाली छ र कहाँ रगत उपलब्ध छ भनी सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने भएकाले बिरामीको समय र खर्च दुवै जोगिएको छ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण उपचार सेवा पूर्णतः निःशुल्क पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ। अहिले देशभरका प्रमुख अस्पतालमध्ये बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सबैभन्दा बढी शय्या खाली रहेको र वीर अस्पतालमा यो सुविधाको अधिकतम उपयोग भइरहेको अवस्थाले विपन्नका लागि सरकारी ढोका सहजै खुलेको स्पष्ट पार्छ।

यद्यपि, विकट क्षेत्रका तथा प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका लक्षित नागरिकसम्म यो उपयोगी पोर्टलको जानकारी पुर्‍याउन अझै ठुलो चुनौती देखिएको छ। सरकारले आगामी दिनमा व्यापक जनचेतना फैलाउँदै यस प्रणालीलाई वडा तहसम्मै विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ताकि कोही पनि नागरिक पैसाको अभावमा उपचार पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस्।