सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको चलखेल

काठमाडौं, २ फागुन – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरबाहीका कारण जोखिममा परेको एक सय २५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने भूमाफियाको चलखेल सर्वोच्च अदालतको आदेशले असफल भएको छ ।

तत्कालीन नैकाप गाविस ५ मा त्रिविमातहत रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गा संस्थाको नाममा सुरक्षित नगर्दा जोखिममा परेको थियो । सर्वोच्चले त्यस जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको ठहर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जग्गा त्रिवि मातहतमा रहेकाले व्यक्तिको नाममा हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । त्यस जग्गामा भोगचलन गर्दै आएको बहानामा तुलसीराम पौडेल र कुन्दन गिरी आफ्नो नाममा हुनुपर्ने दाबी लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले ‘विवादास्पद र कपटपूर्ण हक हस्तान्तरण गर्न खोजिएको’ भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले खबर लेखेकी छन् ।

गत भदौ ७ मा गरिएको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा त्रिविमातहतको जग्गा व्यक्तिका कारण जोखिममा रहेको उल्लेख छ । उक्त जग्गा २१ कित्तामा बाँडिएको छ । दाताले दिएको जग्गा त्रिविले संरक्षण गर्न नसक्दा भूमाफियाको आँखा लागेको देखिन्छ । त्रिविका अहिलेसम्मका कुनै पनि पदाधिकारीले चासो नदेखाएका कारण जग्गा जोखिममा परेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

जग्गाको इतिहास
तत्कालीन नैकाप गाविसमा रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गा तत्कालीन राजाका बडाकाजी पुष्पराज, कृष्णप्यारी, मधुसूदनराज, गोविन्दराज, रुक्मणी, केदारराज, ईश्वरराजसमेत १२ जनाको नाममा बकसपत्रमार्फत दिइएको थियो । उनीहरु दरबार प्रशासनको माथिल्लो पदमा थिए । पछि उनीहरुले सो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दान दिएका थिए ।२०२३ फागुन १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा त्रिवि शिक्षाको नाममा राख्दै व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी राजगुठीमा सार्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविलाई परिपत्र पनि गरेको थियो । तर निर्णयअनुसार त्रिविले जग्गाको संरक्षण गर्न सकेको थिएन ।

कसरी सुरु भयो चलखेल ?

आफ्नो मातहतमा रहेको जग्गा त्रिविले सुरक्षित गर्न नसक्दा जग्गा दलालले चलखेल सुरु गरिएको बुझिएको छ । नक्साल बस्ने भरतराज राजभण्डारीले आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट बकसपत्र लिखत रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको दाबीसहित संखुवासभा पाथीभरा घर भई हाल काठमाडौं बस्ने तुलसीराम पौडेल २०७१ माघ १९ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । पौडेलसँगै कुन्दन गिरीले पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिएको दाबी गरेको देखिन्छ ।

पौडेलले त्रिविले रोक्का गरी राखेको जग्गा उनकै निवेदनमा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट फुकुवा गरेको दाबी सर्वोच्चमा बुझाएको निवेदनमा छ । मालपोत कार्यालय कलंकीले भने रोक्का जग्गा फुकुवा नगरेको जबाफ अदालतमा पेस गरेको छ । ‘फुकुवा गरिदिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले निवेदकले माग गरेका कित्ता जग्गा फुकुवा गर्न नमिलेकाले २०७१ मंसिर २६ मा तामेलीमा राखिदिने निर्णय भएको थियो’, मालपोतले जवाफमा स्पष्ट पारेको छ ।

विवादित जग्गामा व्यक्तिको हक टुटिसकेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । हक टुटिसकेका व्यक्तिबाट जग्गा लिइएको भन्ने आधारमा निवेदक अदालत पुगेको देखिन्छ ।सर्वोच्चको फैसलासँगै सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको हातमा पुग्नबाट बचेको छ । सर्वोच्चले गुठी संस्थानको जग्गाको अभिलेख राम्रोसँग नराखिएको, पदाधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्दा बिडम्वनापूर्ण स्थिति आएको ठहर गरेको छ ।

‘विभिन्न समूहले स्वार्थ राखेर १ सय २५ रोपनी जग्गा हिनामिनाको जोखिममा परेको देखियो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘गुठी संस्थानले राजगुठीको अभिलेख दुरुस्त नराख्ने, नापी र मालपोतले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरुस्त स्रेस्ता नराख्ने, मालपोत विभागले रोक्का राखेको सम्पत्ति गाविसको पत्रको आधारमा फुकुवा गर्ने दाता र सन्तानहरु ।’सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथि जुनसुकै कोणबाट, स्वार्थबाट धावा बोल्ने कार्य अदालतले स्वीकार गर्न सक्दैन ।’ सर्वोच्चले आगामी भदौमा देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गा त्रिवि मातहत आउने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

निवेदकहरुले मागेका सबै कित्ता नम्बरका जग्गा व्यक्तिको नामबाट उहिल्यै त्रिविले लिने निर्णय परिपत्रसमेत भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । ‘विवादास्पद एवं कपटपूर्ण हक हस्तान्तरणका आधारमा परेको रोक्का फुकुवासम्बन्धी माग स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘त्रिविले रोक्का गरेको विषयलाई हस्तक्षेप गरी फुकुवा गर्न नमिल्ने देखिएकाले रिट खारेज हुने ठहर्छ ।’