अर्थमन्त्रीसहित तीनजनाले अब सपथ लिन पाउने

काठमाडौं, २४ फागुन – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा मनोनित तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई शपथ ग्रहणको लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीसहरु केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्चले गरेको अन्तरकालीन आदेश खारेज गर्दै सपथका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।

फागुन ११ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले शपथ ग्रहण नगर्नुरनगराउनु भनेपछि राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा। विमला पौडेललाई सपथ ग्रहणमा रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चका कारण राष्ट्रियसभामा मनोनित ३ सांसदले फागुन २० मा सपथ लिन पाएका थिएनन् ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले सिफारिस गरेका तीन सदस्यलाई मनोनित नगरी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका सदस्यलाई मनोनित गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले चाँडै निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिई रिट निवेदनको संयुक्त इजलासतर्फको लगत कट्टा गरी संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा देउवा नेतृत्वको सरकारले गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।