सुस्ताएकै हाे त ओलीको सुशासन ?

काठमाडौं, १२ असार । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो सपना साकार पार्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म आतुर छन् । नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरताबिना सुशासन र समृद्धि हासिल सम्भव छैन । विगतमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि राजनीतिक स्थिरता नहुँदा भ्रष्टाचारले जरा गाढ्यो । अब त्यो जरा उखेल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आएको छ । तर, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कदम ओलीले उठाएको अनुभूति जनताले गरेका छैनन् ।

हिजोआज पनि हरेक ठाउँमा सेवाग्राही भ्रष्टाचारको मारमा परेका छन् । जननिर्वाचित स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । यसले स्थानीय सरकारको शाख गिर्दो छ ।प्रधानमन्त्री ओलीका कुनै पनि भाषणमा समृद्धिका कुरा छुट्दैनन् । तर, सिंहदरबारका कुनै पनि मन्त्रालयमा समृद्धिको संकेत भेट्टाउन गाह्रो छ ।

ओली सिंहदरबार टेकेको चार महिना नाघिसक्दा पनि उनले देशको शासन संयन्त्रमा कुनै तात्विक सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । देशका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार उस्तै छ, कुशासन यस्तै छ । सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा कुशासनको चक्रब्यूहमा हराउँदै गएको छ, जनतामा सरकारप्रतिको अविश्वास बढ्न थालेको छ । विगता देउवा सरकार टिकाउन दिनरात खटेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई ओलीले काखी च्याप्नु लज्जाजनक अवस्था हो भनेर कर्मचारीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा यति बलियो सरकार कहिल्यै बनेको थिएन । साथै देशमा विकास मुहार फेर्न यति राम्रो सुन्दर अवसर पनि सायदै प्राप्त होला । तर, ओली सरकारले त्यो अवसर गुमाउँदै गएको छ । सरकारले भनेको समृद्धिको पूर्वसर्त सुशासन हो । सुशासन ल्याउन शासन प्रणालीमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला देशको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारका योजना कार्यान्वायन गर्ने भनेको कर्मचारीले नै हो ।  ओली सरकारले देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा थोरै मात्र पनि सुधार ल्याउन सकेका  छै्रन । सकेको भए त्यसको सुरुवात मुख्यसचिवबाट गर्थे होलान् ।

राजनीतिक नेतृत्व कडा रुपमा प्रस्तुत नभई कर्मचारीतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन ।  कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारले ठोस पहल पनि गरेको देखिन्न । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन राम्रा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा गलत कर्मचारीलाई कारबाहीको सिष्टम लागू गर्नुपर्छ । योग्यताका आधारमा नभई आफु निकटताको आधारमा कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने गलत संस्कृति उस्तै छ । क्षमता भएर पनि नेतालाई खुशी बनाउन नसक्ने सयौं कर्मचारी अहिले पनि पीडित छन् । कर्मचारीतन्त्रमा बदनामहरुको हालिमुहाली छ । राजनीतिक हस्तक्षेप उस्तै छ । बालुवाटार धाउने र ओली निकट सल्लाहकारको चाकडी गर्नेहरुको फूर्ति बढ्दो छ ।

नेतृत्वविहीन अख्तियार
राज्यमा सुशासनका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । जुन निकाय पाँच महिनादेखि नेतृत्वबिहीन छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसक्दा आयोग सक्रिय हुन सकेको छैन । ठूला मुद्दाहरुको अनुसन्धान थन्किएको छ । ५÷१० हजार घुससहित पक्राउ पर्ने कर्मचारी र नक्कली सर्टिफिकेटधारीमाथि कारबाही बाहेक आयोगले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । अकूत सम्पत्तिमा आयोगबाट प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको वर्षाै भइसकेको छ । अकूत सम्पत्तिका सयौं उजुरीहरु तामेलीमा राख्ने काम भइरहेको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।
सरकारले कतै नियतबश अख्तियारलाई कमजोर बनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालिसकेको छ । आयोगलाई कमजोर बनाउनु भनेको कुशासन बढाउनु हो । अर्थात् सरकारलाई नै असफल बनाउनु हो । यो विषय उनका सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकेका छैनन् ।

तुलनात्मक रुपमा सरकारमा राम्रा भनेर चिनिएका नेताहरु छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि फेरिने रोग यो मन्त्रिमण्डलमा पनि देखिएको छ । मन्त्रीहरुले साना तिना काम गरेर ठूलो प्रचार गरिरहेका छन् । आफैं छापा हान्न जाने तथा यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर चर्का भाषणमै मन्त्रीहरु रमाइरहेका छन् । उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी सिष्टमको सुधार हो । तर, त्यसका लागि कुनै पनि मन्त्री गम्भीर देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई परिणामुखी कामप्रति प्रोत्साहित गर्न भने पनि मन्त्रीहरु प्रचारमै रमाइरहेका छन् ।

प्रहरीमा पनि उस्तै
प्रहरी प्रशासनमा पनि ओली सरकार चुकेको छ । देशमा कानुन कार्यान्वयन गरेर सुशासनको आधार बनाउने निकाय भनेको नेपाल प्रहरी हो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि प्रहरी झन् कमजोर बन्न पुगेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर नेतृत्वका कारण प्रहरीमा नेता निकट भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीहरुको हालिमुहाली चलेको छ । जसकारण प्रहरीका राम्रा अधिकृतहरु निराश भएका छन् । जसको असर शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा पर्ने छ ।

न्यायालय क्षेत्रको बिकृति उस्तै छ । राज्यमा सबैभन्दा धेरै घुस चल्ने निकायका रुपमा अदालत बदनाम छ । सेटिङमा मुद्दाको फैसला गर्दा पनि न्यायाधीशमाथि छानबिन नहुने र छानबिन भएपनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति न्यायालयमा संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको जड भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्त हुुनु हो । जब न्यायाधीश नियुक्तिमा नै चलखेल हुन्छ भने चलखेलका आधारमा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशले निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्लान् भन्ने अपेक्षा राख्न गाह्रो हुन्छ । अर्काेतर्फ न्यायालय साढे तीन महिनादेखि निमित्तको भरमा चलेको छ । न्यायालयलाई बलियो नेतृत्व दिन नसक्नु र चलखेलका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही नहुँदा न्यायलयमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त बनाउने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने केही हुन सकेको छ ।  तर, मन्त्रीहरुले नपत्याएका सचिवहरुलाई थन्काउने कार्यालयका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बनेको छ । त्यहाँ कार्यरत सचिवहरु पनि काम गर्न भन्दा मन्त्रालयमा सरुवा हुने दाउमा हुन्छन् ।  ‘प्रधानमन्त्री नै कहिलेकाहीँ मात्र सिंहदरबार आउनुहुन्छ, के भइरहेको छ, उहाँलाई कुनै चासो छैन’, सबै रिपोर्ट सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई दिइरहेका छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय कसरी शक्तिशाली हुनसक्छ ?’

सरकारलाई बलियो बनाउन भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । तीनै वटा विभाग निकै शक्तिशाली भएपनि अहिले निकम्मा जस्तो देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत ल्याएका यी निकायलाई परिचालित गर्न सकेका छैनन् ।

खोई सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सयौं उजुरीहरु थन्किएका छन् । विभागले वर्षमा जम्मा ५÷७ वटा मात्र मुद्दा चलाउने गरेको छ ।  राजश्व अनुसन्धान विभाग व्यापारीहरुलाई चोख्याउने विभाग बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि विभागको कार्यशैलीमा केही परिवर्तन आएको छैन । कर छल्ने साना व्यापारीविरुद्ध समेत कारबाही हुन सकेको छैन । प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएका केही व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा विभाग केन्द्रित छ ।

सरकारको महत्वपूर्ण सफलताका रुपमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य भनिएको छ । तर, जनतामा प्रभाव हुने गरी त्यसको असर केही देखिएको छैन । बरु सरकार बिस्तारै व्यवसायीको दबाबमा झुक्दै गएको छ । कम्पनी दर्ता नगरी समितिहरुमार्फत नै यातायात चलाउने तयारी भइरहेको छ । ठेकदार, एनजिओहरुलाई कारबाही गर्ने भनेर तर्साइएको मात्र छ, कारबाही हुन सकेको छैन । सिष्टममा सुधार नगरेसम्म सरकारले भनेको समृद्धिको सपना साकार हुन सम्भव छैन । तर, कतैपनि सिष्टमा सुधारको प्रयास भएको छैन । जसले सरकारको समृद्धि सपना ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

जुन जुन देशले छिटो प्रगति गरेका छन्, सुशासन र सिष्टमबाट त्यसको सुरुवात गरेका छन् । नेपालमा पनि समृद्धिका लागि सायद सुन्दर अवसर कहिल्यै प्राप्त हुने छैन । तर, पनि सरकारले सुशासनमा ‘सु’ पनि सुरु गर्न नसकेको चर्चा सिंहरदबारमा छ ।

अलपत्र सुशासन
दुई तिहाइसहितको बलियो सरकारले पनि देशमा सुशासन सुरु गर्न नसक्नु भनेको वर्तमान सरकार असफल हुनु मात्र होइन देश नै असफल हुनु हो । समृद्धिको सपना देखाउन जति सहज छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु निकै गाह्रो छ । सपना र यथार्थबीचको भिन्नता छिट्टै बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।

भन्न त प्रधानमन्त्री ओली दिनको १८ घण्टा खट्छन् भन्छन् । त्यसअनुरुपका परिणाम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि देखाउन सकेका छैनन् । दिनको १८ घण्टामा १४-१५ घण्टा त उनको समय प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले गफ गरेर बिताउने गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । यतिसम्मकि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा को–को गए ? तिनको हैसियत के थियो भन्ने कुरा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छैन ।

मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले तोकेकै व्यक्तिलाई चीन भ्रमणमा सामेल गर्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । १४, १५ घण्टा प्रधानमन्त्रीलाई रिमाल र भट्टराईले घेर्ने हुँदा सरुवा, बढुवादेखि सबै काम यी दुईले बालुवाटारबाटै गर्दै आएको आरोप ओली निकटहरुको छ ।

(दृष्टि साप्ताहिक बाट)