मुलुकी संहिताको विपक्षमा नेपालका प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरु

गोदावरी घोषणापत्र जारी

काठमाडौं, ९ भदौ । नेपालका प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरु पनि भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहितामा रहेका केही प्रावधानहरुले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारमा प्रहार गर्ने भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरु, महासंघका पूर्वसभापतिहरु तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको गोदावरीमा सम्पन्न भेलाले विश्वमा कतै अभ्यास नभएको गोपनीयताको हकलाई फौजदारीकरण गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाउनुका साथै सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि “गोदावरी घोषणापत्र” जारी गरेको छ ।

“प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी गोदावरी घोषणा–पत्र” नाम दिइएको ४ बुँदे उक्त घोषणापत्रमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा भएका राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती व्यवस्थाहरुमा तत्काल संशोधन र सुधार गर्नैपर्ने उल्लेख छ । ती संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारण लगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमहरुबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्था समेतलाई फौजदारीकरण गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । “गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने हाम्रो ठहर छ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार घोषणापत्रमा संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायहरुका सूचना र जानकारीहरुलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको उल्लेख छ । “यसले पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पु¥याएको र सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ, “अतः सो विधेयकमा संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दलहरुलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।”

त्यस्तै घोषणापत्रमै पत्रकार महासंघले एउटा प्रवुद्ध समूह गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न गइरहेका ऐन कानूनहरुका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने र राय सुझाव तथा दबाव दिनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालाहरुको प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेछ । अध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार महासंघले उक्त प्रवुद्ध समूह छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ ।

उक्त भेलामा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्ले, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका सम्पादक हरिबहादुर थापा, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल, रिपव्लिका दैनिकका सम्पादक सुवास घिमिरे, दि हिमालयन टाइम्स दैनिकका सम्पादक प्रकाश रिमाल, कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्पादक प्रशान्त अर्यालको सहभागिता थियो । भेलामा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापतिद्वय तारानाथ दाहाल र विष्णु निष्ठुरी र महासंघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो । प्रारम्भमा पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल र सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्टार तथा संहिताका मस्यौदाकारमध्येका एक डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना र प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिता र त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने जटिलतम समस्याका विषयमा विस्तृत प्रस्तुति राखेका थिए ।