व्यापारिक साम्राज्यदेखि संसदीय यात्रासम्म: नीतिगत सुधारको अवसर कि स्वार्थको टकराव?

नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा रोचक र अर्थपूर्ण फेरबदल देखिन थालेको छ। विगतमा चन्दादाता वा ‘पर्दापछाडिका सारथी’का रूपमा खुम्चिने गरेका व्यावसायिक घरानाका प्रतिनिधिहरू अहिले आफैँ चुनावी कमान्ड सम्हाल्दै संसद् छिर्ने होडमा छन्। यो केवल व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकांक्षा मात्र नभई, नेपालको नीति निर्माण तहमा ‘कर्पोरेट’ कार्यशैली भित्र्याउने एउटा ठूलो प्रयास पनि हो।

​नीतिगत सुधार कि स्वार्थको संरक्षण?

​व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नीति निर्माणमा पुग्नुलाई दुईवटा फरक कोणबाट हेर्न सकिन्छ। एकातर्फ, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्र बुझेका व्यवसायीहरूले राज्य सञ्चालनमा ‘रिजल्ट ओरिएन्टेड’ अर्थात् परिणाममुखी सोच ल्याउन सक्छन्। अर्कोतर्फ, उनीहरू आफैँ संलग्न रहेका जलविद्युत्, बैंकिङ, पर्यटन वा मेडिकल क्षेत्रका लागि कानुन बनाउँदा सार्वजनिक हितभन्दा निजी मुनाफालाई प्राथमिकता दिने ‘स्वार्थको टकराव’ (Conflict of Interest) को जोखिम पनि उत्तिकै बलियो रहन्छ।

​चुनावी मैदानका ‘हेभीवेट’ व्यवसायीहरू

​यसपटकको चुनावी परिदृश्यमा विनोद चौधरीदेखि सुनील शर्मासम्मका व्यापारिक हस्तीहरूको उपस्थिति लोभलाग्दो छ। नवलपरासी पश्चिम १ बाट कांग्रेसका विनोद चौधरी फोब्र्स सूचीका डलर अर्बपति हुन् भने मोरङ ३ मा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनील शर्माको प्रभाव उत्तिकै छ। त्यस्तै, पर्सा ३ मा आरपी ग्रुपका रुपेशकुमार पाण्डेय र स्याङ्जा १ मा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका भरतराज ढकाल र मीनप्रसाद गुरुङबीचको प्रतिस्पर्धाले राजनीति अब सिद्धान्तको बहसबाट अघि बढेर व्यवस्थापकीय क्षमताको लडाइँमा परिणत भएको संकेत गर्दछ।

​काठमाडौं ९ मा रास्वपाका डीपी अर्याल पर्यटन र रेमिट्यान्सको अनुभव बोकेर मैदानमा छन् भने सिराहा ४ मा बैंकिङ र ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता वीरेन्द्रकुमार महतोको सक्रियता छ। यस्तै, पर्यटन क्षेत्रबाट धादिङमा रमेश धमला र कृष्ण रिजाल, गोरखामा प्रेम खत्री र सोलुखुम्बुमा प्रकाशसिंह कार्कीले राजनीतिक बागडोर सम्हाल्ने जमर्को गरेका छन्। यी नामहरूले के पुष्टि गर्छन् भने अब संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र रहेन, यो आर्थिक एजेन्डा र व्यावसायिक अनुभवको परीक्षण केन्द्र पनि बन्दैछ।

​नयाँ भाष्य: गुनासो होइन, सहभागिता

​व्यवसायीहरूको तर्क छ— बाहिर बसेर नीति खराब भयो भन्दै गुनासो गर्नुभन्दा भित्रै छिरेर प्रणाली सुधार्नु श्रेयष्कर हुन्छ। विश्वका विकसित मुलुकहरूमा उद्यमीहरूले राजनीतिक नेतृत्व लिँदा आर्थिक फड्को मारेका उदाहरणहरू छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यदि यी व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र सार्वजनिक पदबीच स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोर्न सके भने, उनीहरूको अनुभवले देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने ‘इन्जिन’को काम गर्न सक्छ। यद्यपि, मतदाताका लागि भने यो “अनुभवको कदर” गर्ने कि “स्वार्थको राजनीति”लाई रोक्ने भन्ने कठिन परीक्षाको विषय बनेको छ।