सम्झौताको अन्तिम चरणमा मिटरब्याज पीडित र सरकार

काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता भइरहेको छ । वर्षौंदेखि आर्थिक शोषणमा परेका आम सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ दुवै पक्ष लामो समयदेखि छलफलमा जुटेका हुन् । यसपटकको छलफललाई केवल आन्दोलन रोक्ने प्रयासका रूपमा मात्र नहेरी पीडितका घाउमा मलम लगाउने र कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

यो वार्तालाई सफल बनाउन सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहनुभएको छ भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले उहाँलाई सघाइरहनुभएको छ । अर्कातर्फ, पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै नवलपरासीका अवधेश कुसवाहको संयोजनमा देशका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरू वार्ता तालिकामा बसेका छन् । यसरी फरक–फरक भूगोलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले समस्याको गम्भीरता र देशव्यापी प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ ।

यसअघि बाराको सिमरामा दुवै पक्षबीच भएको मौखिक सहमतिलाई कानुनी रूपमा बलियो र औपचारिकता दिनका लागि यो सघन गृहकार्य थालिएको हो । हिजोको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेकाले आज दुवै पक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बलियो सम्भावना छ । पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा र सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै निष्पक्ष रूपमा हेर्दा, यो सम्झौताले राज्य र नागरिकबीचको बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनः सुमधुर बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

द्वन्द्व र आन्दोलनभन्दा संवाद नै समस्या समाधानको सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने कुरालाई यस निर्णायक वार्ताले पुष्टि गरेको छ । सिंहदरबारको बन्द कोठाभित्र भइरहेको यो संवादले तराईदेखि पहाडसम्मका हजारौं मिटरब्याज पीडितहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । दुवै पक्ष संवादमार्फत एउटा साझा बिन्दुमा पुग्न लागेकाले लामो समयदेखि सडकमा भौंतारिएका नागरिकहरूले अब न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

वार्ता टोलीका सदस्यहरूबीच सहमति जुटेपछि आजै हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न गरी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । यो सम्झौताको सफलतासँगै पीडित पक्षले आफ्ना आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउने वा स्थगित गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय लिनेछन् । समग्रमा, यस घटनाले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने मिटरब्याजीहरूमाथि राज्यले कस्तो कदम चाल्छ र पीडितलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने कुराको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने विश्वास गरिएको छ ।