धरानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित ३५ औषधि पसलमा कारबाही

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
मंगलबार, श्रावण ५, २०८३
|
|
१३ पटक हेरिएको
Shares
धरानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित ३५ औषधि पसलमा कारबाही

सारांश

  • सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा कानुनी मापदण्ड मिचेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका ३५ वटा औषधि पसलहरूमाथि स्थानीय प्रशासनले कडा कानुनी कारबाही गर्दै सिलबन्दी गरिदिएको छ ।
  • बिरामीको संवेदनशीलतासँग जोडिएको औषधि व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ यो कदम चालिएको हो ।
  • इलाका प्रशासन कार्यालय धरान, औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले गत असार अन्तिम सातादेखि प्रतिष्ठान परिसरमा विशेष अनुगमन अभियान चलाएको थियो ।

सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा कानुनी मापदण्ड मिचेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका ३५ वटा औषधि पसलहरूमाथि स्थानीय प्रशासनले कडा कानुनी कारबाही गर्दै सिलबन्दी गरिदिएको छ । बिरामीको संवेदनशीलतासँग जोडिएको औषधि व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ यो कदम चालिएको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय धरान, औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले गत असार अन्तिम सातादेखि प्रतिष्ठान परिसरमा विशेष अनुगमन अभियान चलाएको थियो । सोमबारसम्म गरिएको सघन जाँचका क्रममा ती पसलहरूमा गम्भीर कानुनी त्रुटि र चरम लापरबाही फेला परेपछि टोलीले पसलहरू बन्द गराएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बिनालाल साहका अनुसार अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात नभएका, अरूकै नाममा पसल चलाएका, दर्तावाला फार्मासिस्ट नभएका र नवीकरण नगरिएका पसलहरू कारबाहीमा परेका हुन् । केही सञ्चालकहरू त अनुगमन टोली देख्नासाथ पसल बन्द गरेर भागेका थिए भने केहीले अनुगमन प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याएका थिए ।

 प्रतिष्ठान परिसरबाट केही समयअघि १२ जना बिचौलिया पक्राउ परेपछि प्रशासनले यो सक्रियता देखाएको हो । सिल गरिएका पसलका सञ्चालकहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको र छानबिनपछि थप कारबाही हुने बताइएको छ ।

अस्पताल परिसर जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा कानुनी दायरामा आउनुपर्ने र यस्ता बेथिति रोक्न अनुगमनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । राज्यका नियमनकारी निकायको यो कदमले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुनुका साथै बिरामीहरू गुणस्तरीय र भरपर्दो औषधि सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?