आयोगका पदाधिकारीले सरकारको आलोचना मात्रै गरेपछि …
सारांश
- काठमाडौं – सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितले लगाइरहेका बेला सरकार पक्षबाट पनि यी दुई आयोगका कामप्रति प्रश्नचिह्न उठाइएको छ।
- आयोगका पदाधिकारी भने सरकारले कुनै काम गर्न नदिएको बताउँछन्।
- यी दुई आयोगले १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार विरोधी घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने तथा पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यादेश पाएका छन्।
काठमाडौं – सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको आरोप द्वन्द्वपीडितले लगाइरहेका बेला सरकार पक्षबाट पनि यी दुई आयोगका कामप्रति प्रश्नचिह्न उठाइएको छ। आयोगका पदाधिकारी भने सरकारले कुनै काम गर्न नदिएको बताउँछन्। यी दुई आयोगले १० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार विरोधी घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने तथा पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यादेश पाएका छन्।
‘बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोगको निस्क्रियतालाई लिएर आयोगका पदाधिकारी, द्वन्द्वपीडित र मन्त्रीबीच जुहारी चल्यो । कानुनमन्त्रीले त आयोगका पदाधिकारीले द्वन्द्वपपीडितका पक्षमा काम गर्नुको सट्टा सरकारकै आलोचना गरेर दिन बिताउने गरेको दोषारोपण गरे। द्वन्द्वपीडितले आयोगहरूले कामै गर्न नसकेको तर्क गर्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आफूहरूको गर्धनमा सरकारले तरबार झुन्ड्याएकाले काम गर्न नसकेको बताइन्।
आयोगकी सदस्य भट्टले पीडितहरूसमेत उपस्थित कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले ठाडै प्रतिवाद गरे। उनले भने, ‘के सरकारले पीडितका उजुरीमा अध्ययन नगर्नू भनेको छ । के सरकार छडी लिएर आएको छ? सरकारले के कुरामा बाधा पु-यायो भन्नुस् । नत्र सरकारलाई अपजसको भारी बोकाएर उम्कन पाउनुहुन्न।’
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया