ओलीका सुनौला सपना बिथोल्न सञ्चारमन्त्री र झालाई बदनाम गर्ने षडयन्त्रको निशाना

काठमाडौ, २४ भदौ । नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेपछि झालाई लक्षित गरी सरकारमाथि एक्कासी प्रहार भयो । सरकारलाई गलत देखाउन झालाई कपोलकल्पित विवादको पगरी गुथियो । ठूला भनिएका केही सञ्चारमाध्यमले समेत सत्यतालाई तोडमोड गरेर समाचार प्रकाशन गरे । त्यही समाचारका शीर्षक तोडेर केही डिजिटल मिडियाले साभार गरे । एकाएक सामाजिक सञ्जालमा त्यही शब्द र शीर्षकहरु फैलिन थाले । २४ घण्टा नबित्दै दिगम्भर झा सामाजिक सञ्जालमा फैलिसके ।

यसको पछाडिको खेल अब बिस्तारै खुल्न थालेको छ । यसरी भाइरल बनाइनु झाको कुनै दोष नभएको तथ्य फेला परेको छ । यो जनतामा गलत भ्रम फैलाएर नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा अघि सारेका चरणबद्ध विकासका योजना विफल गराउने एउटा खेल भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

झासँग जोडिएको कुरालाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरेर उनलाई विवादित पात्रको रुपमा देखाउन खोजिएको छ । झालाई गलत देखाएर नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गलत हो भन्ने भ्रम जनतामा फाल्नका लागि प्रयोग गरिएको एउटा गतिलो रणनीति भएको बुझिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै सञ्चार र सूचना प्रविधिको दुनियाँमा कायापलट ल्याउने योजना अघि सारे । केपी ओली यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् सायद दक्षिण एशियाकै प्रखर सूचना प्रविधिमैत्री प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ, “उहाँ आफै दैनिकरुपमा कीवर्ड टाइप गरेर सरकारका सम्बन्धमा मिडियामा आएका र सामाजिक सञ्जालमा सशेयर भएका समाचार खोज्नुहुन्छ । ट्वीटर, फेसबुक, गुगल प्लस लगायतका सोसल मिडिया चलाउनुहुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार विश्वमा भएका नयाँ–नयाँ विकास र परिवर्तनलाई सर्च इन्जिनमार्फत आफै खोजेर अध्ययन गर्नुहुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकारी कार्यालयललाई पेपरलेस बनाउने योजना अघि सार्नुभयो । जसको सुरुवात मन्त्रीपरिषद्बाटै सुरु गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्लाई पहिलो पटक पेपरलेस बनाउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट पुराउने लक्ष्य सरकारले राख्यो । सरकारको स्प्रीटअनुसार प्राधिकरणले योजना बनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाअनुसार सरकारले दिएको स्प्रीटलाई बोकेर प्राधिकरणले हालसम्म ४० बढी जिल्लामा दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य चौकी, माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालयजस्ता स्थानमा दुई वर्षसम्ममा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको काम अघि बढाइसकेको छ । योसँगै इ–वालेट, इ–पे सिष्टम लगायतका यावत प्रविधि केही बर्षमै भित्राएर हातले रकम दिएर घुसको चंगुलको जालोमा फसिरहेका जनतालाई मुक्त दिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

ई–वालेट (विद्युतीय थैली) प्रयोग गरेर ई–पेमेण्टको सिष्टमबाट जनताको सुनौलो समयको बचत गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राधिकरणले पूरा गर्नेछ । हातहातमा फोन र इन्टरनेट दिएर देशलाई केही बर्षमै विश्वको विकसित देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना तुहाउन प्रहारको शिकार दिगम्बर झालाई बनाइएको छ । नेकपालाई असफल बनाउने तत्वले एउटा तीरले दुईवटा शिकार गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले झा र सरकारमाथि प्रहार भइरहेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारका यी सबै योजना साकार गर्न सञ्चार मन्त्रालय मातहतको अधिकारसम्पन्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नै मुख्य थियो । तर असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयसँगै प्राधिकरणको अध्यक्ष पद पनि रिक्त भएको थियो । निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि अघिल्लो सरकारले असंवैधानिक रुपमा कसैलाई जागिर दिनकै लागि नियुक्त गरेको थियो । त्यसलाई बदर गर्न जरुरी थियो । सरकारको त्यही निर्णयले नैतिकताका आधारमा तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पनि पदावधि सकिएको थियो । तर ओली सरकारले अघि सारेका योजना र लक्ष्य साकार बनाउन सक्ने पात्रको रुपमा त्यो बेलासम्म दिगम्बर झा चिनिइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाको स्प्रीटमा अघि बढ्नसक्ने लक्षण देखाएका झालाई पुनः नियुक्ति गर्ने संकेत बखास्त भएको केही समयमा नै आइसकेको थियो ।

त्यसपछि नै सरकारको योजना सफल हुन नदिनका लागि प्राधिकरणभित्रै विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने केही कर्मचारी र उनीहरुसँग जोडिएका पात्रहरु मिडियाको ढोकामा पुग्न थाले । उनीहरुले झा विवादित पात्र रहेको गलत सूचना संप्रेषण गरे । त्यही गलत सूचना प्रकाशनमा ल्याएर झालाई विवादित पात्र बनाउने र नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समेत त्यही घानमा हाल्ने असफल प्रयास गरियो । त्यसैमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि त्यसैमा मुछेर विवादित र अलोकप्रिय बनाउने दुस्प्रयास भइरहेको छ ।

विवादित भनेर कस्ता आरोप लगाइयो ?
एक सञ्चारमाध्यमले प्रतिवेदन लुकाएर अयोग्य झाको पुनर्नियुक्ति भनेर समाचार छापेको छ । त्यही सन्दर्भका समाचारहरु अरु केही सञ्चारमाध्यममा पनि आएका छन् । समाचारमा अनियमिततासम्बन्धी छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लुकाएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिँधै प्रस्ताव गर्दै उनलाई नियुक्ति गरेको लेखिएको छ । उक्त समाचारको सूचना नै गलत दिएर प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमलाई नै गलत बनाइएको छ । सरकारको नियन्त्रण अति कम पारेर त्यहाँ हालिमुहाली गर्ने र सरकारले अघि सारेका योजना असफल बनाउने दाउँमा लागेकाहरुले सञ्चारमाध्यमलाई समेत गलत सूचना दिएको खुल्न आएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणको आधिकारिक रेकर्डमा झाको कार्यसम्पादन र अनियमितता सम्बन्धी कुनै छानविन समिति गठन गरिएको छैन । तर समाचारमा “छानविन समितिका सदस्यले बताए” भनेर लेखिएको छ । मन्त्रालयसँग भएको रेकर्डमा दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, नियमित र व्यवस्थित बनाउने क्रममा प्राधिकरणबाट भएका कार्यहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुझाव समिति गठन गरेको थियो । त्यो अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० बमोजिम मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय भएकाले मन्त्रीस्तरबाट छानविन समिति बनाउन सकिन्न । त्यो अधिकार दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार मन्त्रीपरिषदमा निहित छ । तर समाचारमा नभएको तथ्यलाई बाहिर ल्याएर विवादमा तानिएको छ । यसैगरी मेकानिकल इन्जिनियर झाले २०५२ सालमा नेपाल सरकारको बबई सिँचाई परियोजनाको प्राविधिकतर्फ सहजीकरणको जिम्मेवारीका साथ काम गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विशेष चासो राखेको उक्त परियोजनामा झालाई कुनै आर्थिक अधिकार नै थिएन ।

उनी केबल १ महिना काजमा खटिएका थिए । तर केही सञ्चारमाध्यमले त्यो बेला झाले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । झाले लामो समय नेपाल आयल निगमको नेतृत्व समेत लिए । त्यो बेला उनी निर्विवाद पात्रको रुपमा देखिएका थिए । तर गलत मनसाय राखेर झाका बारेमा गलत सूचना दिने काम भएको छ । गलत सूचना दिनेहरुको शिकार प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम नै परेका छन् ।

वास्तविकता यस्तो छ,
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालको टेलिकम क्षेत्रको नियमन र विकासका लागि नेतृत्व गर्ने सरकारी निकाय हो । ओली सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि त्यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो । उक्त पद प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार १५ वटा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन परेका थिए । परेका १५ वटा आवेदनमा कार्यकारी पदका अध्यक्षका लागि अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस परेको थियो । जसमा सचिव पदबाट विश्राम लिएका पूर्व सचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै दोस्रो बरियतामा रहेका पुरुषोत्तम खनाल र उनै पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए ।

३ जनालाई नै सरकारले नजिकबाट हेर्दा झा निक्कै अब्बल देखिएकाले उनलाई फेरि प्राधिकरणमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अहिलेको सरकारको स्प्रीटमा सञ्चार सेवालाई अघि बढाउन सक्ने झा एकमात्र पात्र देखिए । यसैले उनलाई छनोट गरिएको हो ।” झा छानिएपछि अब दुई तिहाई भन्दा माथि मत पाएको सरकारका योजना साकार हुने भए भन्ने भएपछि झामाथि हिलो छ्याप्न सुरु गरिएको हो । यसअघि पनि प्रतिस्पर्धीहरुले एक अर्का अब्बल देखिनका लागि झाको चरित्रलाई जोडेर केही भ्रम फैलाउने प्रयास गरिएको थियो ।

झासँग आत्तिनुका कारण
व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रका दक्ष दिगम्बर झा अनुभवी पात्र हुल् । २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेका उनी यसअघि नै उक्त पदमा एक कार्यकाल काम गरिसकेका छन् । उनी यसअघि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका लागि समेत परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेका छन् । विश्व प्रसिद्ध निकायहरुले पत्याएका झासँग काम गर्नसक्ने कला र खुबी छ । प्राधिकरण प्रमुख हुनुअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भएर पनि उनले कुशलतापूर्वक काम गरिसकेका छन् ।

एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका योग्य झा प्राधिकरण अध्यक्ष बनेर आएपछि संसदमा प्रतिपक्षी बन्न बाध्य बनेको नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोकेका केही कर्मचारीको भोकतिर्खा हराएको छ । नेकपाको म्याण्डेड अनुसार चल्नसक्ने खारिएको व्यक्ति पुनः दूरसञ्चार पुगेमा आफूहरुको स्वार्थपूर्ति नहुने देखेर दूरसञ्चार माफियाको निन्द्रा खोसिएको छ । यसैले उनीहरु झालाई बद्नाम गर्न चाहन्छन् । झालाई विवादमा तानेर विवादित पात्र छनोट गर्ने नेकपा भन्दै अफवाह फैलाउन पाइयो भने एउटै तीरले दुईवटा शिकारलाई आक्रमण गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभिलाषाले प्रतिपक्षी र माफियाहरुले यसमा राम्रै लगानी गरेको देखिएको छ । झासँगैका अरु प्रतिस्पर्धीले आफू अब्बल र योग्य देखिन एक अर्कामा छ्यापिएको हिलोको केही बाछिटा अहिलेसम्म परेको पनि स्वभाविक देखिन्छ । तर यो गलत प्रपञ्चले कुनै पात्रलाई गलत देखाउन खोजिएको छ । यो अति नै गलत प्रवृति हो ।

झालाई नै ओली सरकारले पुनः रोज्नुका कारण
यसभन्दा पहिला अध्यक्ष भएका झाले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर एउटा निम्सरो संस्थालाई बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको रेकर्ड सरकारले प्राप्त गरेको छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये सरकारको स्प्रीटलाई बोक्नसक्ने क्षमतावान र योग्य व्यक्तित्व झामा देखेको छ सरकारले । आम जनतासँग जोडिएको सञ्चार सेवालाई जनमुखी र सर्वसुलभ बनाउन झाले देशका ठूला र बलिया भनिएका दूरसञ्चार माफियासँग भिड्दै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

यो रेकर्ड सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राम्रोसँग अध्ययन गरेका छन् । गलतलाई गलत र सत्यलाई सत्य देख्ने हठी स्वभावका मन्त्री बाँस्कोटाले झाको खोट देखेका छैनन् । उनीसँगै काम गरेका कर्मचारीहरु पनि उनमा खोट देखाउन सक्दैनन् । उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाएका थुप्रै उदाहरण छन् । जसका कारण अहिले प्राधिकरणको प्रतिष्ठा र भूमिका सर्वत्र प्रशंसाको विषय बनेको छ । झाको नेतृत्वमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेटले व्यापकता पाएको छ । नेपालका लागि आवश्यक रहेको सूचना प्रविधि (आइटीसी) नीति दूरसञ्चार क्षेत्रले पाएको छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पमा फसेका तथा घाइते भएकाहरुको उद्धार उपचारका लागि आइटीयूसँग मिलेर स्याटलाइट तथा इन्टरनेट फोनमार्फत उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन झाको नेतृत्वदायी भूमिका प्रशंसनीय छ । यो रेकर्डको फाइल ओली सरकारसँग छ । झाले यसबीचमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण सूचना महामार्ग (इन्फरमेशन सुपर हाइवे)को अवधारणा पनि अघिको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९६ कोरको अप्टीकल फाइबर केबल हुने र त्यसलाई हरेक जिल्ला सदरमुकासँग जोड्ने उनको योजना अनुसारको काम अघि बढिरहेको छ । जुन ओली सरकारको स्प्रीटसँग मेल खान्छ । त्यस्तै झाको अध्यक्षताकालमा उत्तर दक्षिण राजमार्ग जोड्ने तथा सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका जोड्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएको छ ।

यसका लागि नेपालका तीन ठूला सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेललाई ठेक्कासमेत दिइसकेको छ । यी काम सम्पन्न हुँदा नेपालमा इन्टरनेट पहुँचमा ऐतिहासिक काम हुनेछ । यो भएको खण्डमा ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा सबै स्थानीय तहमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुग्नेछ । त्यस्तै, ब्रोडव्याण्ड (तीब्र गतिको इन्टरनेट)मा सबैको पहुँच पुराउन ७७ जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा बाँडेर काम अघि बढाएका छन् । तीमध्ये भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा काम सकिइसकेको छ । सबै वडा कार्यालय, गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा सबै स्वास्थ्य केद्र र सामुदायिकक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा दुई वर्षसम्म निशुल्क ब्रोडव्याण्ड उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी परियोजनासमेत झाले अघि बढाएका छन् । ग्रामीण भेगमा समेत जनताको चाहनाअनुसार, काठमाडौंकै मूल्यमा उपलब्ध गराउने घोषणा उनको नेतृत्वमा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

झाकै पालामा दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई फोरजी उपलब्ध गराएर सेवासमेत सुरु गराएका हुन् । उनले पछिल्लोपटक सेवा प्रदायक निकायहरुले एउटा टावर प्रयोग गर्ने अवधारणा (इनफा सेयरिङ)मा समेत काम गरिरहेका थिए । एउटै टावर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सबैले प्रयोग गरे ३० प्रतिशतसम्म खर्च कम भएर जानेछ । यो भएमा जनताले सस्तो सेवा पाउनेछन् । उक्त योजना सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ । उनले इन्टरनेशनल व्याण्डविथको मूल्यसमेत ४५ डलरभन्दा माथिबाट घटाएर १० डलरमा झारेका छन् । यसले सर्वसाधारणलाई सस्तो दरमा तीब्र गतिको इन्टरनेट उपलब्ध भएको छ । डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि बढाउन डिजिटल लिटरेशीको काम पनि अघि बढेको छ । विशेष ठाउँहरुमा निशुल्क वाइफाइको काम पनि अघि बढाएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर तार जमिनमुनि ओछ्याउने कामसमेत झाले अघि बढाएका थिए । भीओआइपी नियन्त्रणका लागि समेत पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । झाले तीन वर्षको अवधिमा ६ मन्त्रीसँग काम गरेका छन् । “मैले सँधै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सहजताका साथ काम गरें । म इमान्दार भएर सेवा गर्छु । म टिमवर्कमा विश्वास गर्छु । हुने कामलाई जलेवी जस्तो म घुमाउदिन”, झाको भनाई छ । नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्नका लागि अर्बिटल स्लटसमेत झाकै पहलले पाएको छ । जसलाई अघि बढाउन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका छन् । सर्वसाधारणले ४५ सेकेण्डभन्दा कम कल गरेपनि ४५ सेकेण्डको शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाएर १० सेकेण्डको मात्रै लाग्ने व्यवस्था पनि उनले मिलाएका छन् । जसले फोन प्रयोगकर्ता सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिलेको छ । साइबर सेक्युरिटीलाई समेत ध्यानमा राख्दै झाले आवश्यक नीति निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा झाले सर्वसाधारण प्रयोगर्ता तथा सेवा प्रदायक तथा राज्य सबैलाई फाइदा पुग्ने गरी काम अघि बढाएका छन् । नेपालजस्तो ग्रामीण भूभाग भएको देशमा दूरसञ्चार सेवालाई जनताको जीवनस्तर र दैनिकीसँग जोड्न सकियो भने मात्रै सरकारले संकल्प गरेको समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ । त्यसैले, विश्वमा इन्टरनेटको पाँचौं पुस्ता परीक्षण भइसकेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व पनि अनुभवी, योजनाकर्ता तथा तीब्र निर्णय र नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमताको हुनु आवश्यक छ ।

यो सबै क्षमता पहिले नै परीक्षा भइसकेका कारण ओली सरकारले पुनः झालाई नै खोज्यो । किनकि नेकपाको चुनावी घोषणा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई हाँक्नसक्ने झा नै अब्बल थिए । अब झा ल्याएपछि सरकारले इन्टरनेट र सञ्चारको दुनियाँमा चमत्कारी सफलता हात पार्दै सबै खालका सुव्यवस्था र विकास ल्याउने संकेत देखिएपछि हाहाकार मच्चिएको देखिन्छ । यसरी अर्काको खुट्टा तान्न हिलो छ्याप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।