कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० वर्षसम्मका लागि आयो यस्तो अवसर

काठमाडौं, १० साउन । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वपुर्ण निर्णय गरेको छ । विहीवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीपरिषद वैठकले लगानी आकर्षित गर्न वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवं अन्तराष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्न प्रदेश सरकार आफैले वार्ता, संवाद र सहमति गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको भन्दै प्रवक्ता केसीले निजी क्षेत्रवाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यवाट संकलन हुने कर र राजश्वमा १० वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाई दिन पनि नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको लागि विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले वताइन् ।

बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताइन् । प्रवक्ता केसीका अनुसार आजको मन्त्रीपरिषद वैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।