कर्मचारीले एक तह बढुवा नपाउने

काठमाडौं – केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाअनुसार काम गरिरहेका निजामती सेवा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा एकतह बढुवा गनुपर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्वतः एकतह बढुवा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेगरी कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेको थियो।  एउटै पदमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकतह बढुवा दिने भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले समायोजन नियमावली मस्यौदा तयार पारेका थिए । समायोजनसम्बन्धी यो प्रावधान हटाएर केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गरेको हो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाउने छैनन् । सरोकारवाला मन्त्रालय र कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन गर्दा एकतह बढुवा हुनैपर्ने अत्तो थापे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो बढुवा प्रस्ताव नियमावलीबाट हटाइएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदामा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकतह बढुवा दिनुपर्ने भनी राखिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले हटाएको बताए । ‘नियमावली मस्यौदामा पाँच वर्ष एउटै पदमा काम गरेका र योग्यता भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा एकतह बढुवा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो,’ न्यौपानेले नागरिकसँग भने, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीमा बढुवा पाउनेबारे केही उल्लेख छैन ।’