किन सहज छैन नेपालमा चिनियाँ लगानी ?

Shikharkhabar Shikharkhabar
|
आइतबार, मंसिर १७, २०७४
|
|
४१ पटक हेरिएको
Shares
किन सहज छैन नेपालमा चिनियाँ लगानी ?

सारांश

  • चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सवालमा नेपालले फरेन अफेयर्स को आशयलाई ध्यान राख्नैपर्छ ।
  • अन्यथा, श्रीलंकाको हम्वान्टोटा बन्दरगाहमा जस्तै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
  • चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को १९औं महाधिवेशन (१–७ कात्तिक) ले ‘चीन महान आधुनिक समाजवादी’ राष्ट्र हुने घोषणा गरेको छ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सवालमा नेपालले फरेन अफेयर्स को आशयलाई ध्यान राख्नैपर्छ । अन्यथा, श्रीलंकाको हम्वान्टोटा बन्दरगाहमा जस्तै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को १९औं महाधिवेशन (१–७ कात्तिक) ले ‘चीन महान आधुनिक समाजवादी’ राष्ट्र हुने घोषणा गरेको छ ।

त्यसका लागि झन् खुला आर्थिक नीति, समृद्ध विकास नीति, सुन्दर चीन नीति र सैनिक आधुनिकीकरण नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।

नयाँ दस्तावेज अनुसार, चीनले झन् खुला भई गुणस्तरीय उत्पादन र बौद्धिक सेवाका साथ विश्वमा प्रभावकारी ढंगले आफ्नो उपस्थिति देखाउने छ । त्यसका लागि विश्वव्यापीकरण र उसको ‘बेल्ट रोड’ पहललाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्नेछ । चीनले अब समृद्धि अभियानमार्फत सन् २०२० सम्ममा गरीबी निमिट्यान्न पारी २०५० सम्ममा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य बनाएको छ ।

उसले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न सुन्दर चीन नीति कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस्तो ‘महान, सुन्दर, आधुनिक चीन’ को रक्षाको लागि २०५० सम्ममा चिनियाँ सुरक्षा बललाई विश्वकै पहिलोस्तरको बनाउने उद्घोष सीपीसीको १९औं महाधिवेशनले गरेको छ ।

चीनलाई ‘महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाइनेछ’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ बुझ्न अर्थशास्त्री वाल्ट ह्विटम्यान रोष्टोको आधुनिकीकरण सम्बन्धी सिद्धान्तले सजिलो बनाउँछ । त्यसको प्रभाव बुझ्न चाहिं चीनको ‘छिमेकी नचिढ्याऊ’ नीति सान्दर्भिक हुन्छ ।

रोष्टोका अनुसार, आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्र (समाज) ‘एज अफ हाई मास कन्जम्प्सन’ को तहमा पुग्छ, जुन विकासक्रमको सबभन्दा उपल्लो तह हो । त्यो तहमा पुग्ने राष्ट्र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र श्रम बजारमा बौद्धिक सेवामा केन्द्रित हुन्छ ।

‘महान, सुन्दर, आधुनिक चीन’ निर्माणका लागि गुणस्तरीय वस्तु र बौद्धिक सेवा उत्पादन गर्ने विषय पछिल्लो औपचारिक दस्तावेजमा आएको छ । परनिर्भरताको सिद्धान्त अनुसार, नाफा बढी कुम्ल्याउन विकसितबाट अविकसित राष्ट्रतर्फ उत्पादनका गुणस्तरहीन साधन (उद्योग), अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति सारिन्छ । अविकसित राष्ट्रहरूमा वातावरण प्रतिकूल उद्योग र अर्धदक्ष जनशक्ति स्थानान्तरण गर्नका लागि चीनले छिमेकी नचिढ्याउने अर्थात् उसको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।

परनिर्भरताको सिद्धान्त अनुसार, विकसित राष्ट्रले अधिक नाफा कुम्ल्याउन आफ्नो वातावरण अमैत्री र अर्धदक्ष जनशक्ति अविकसित राष्ट्रहरूमा स्थानान्तरण गर्छ । गरीब देशको सस्तो श्रम र वस्तु विना अधिक नाफा कुम्ल्याउन सम्भव छैन । अनि अधिक नाफा विना देश आधुनिक नहुने स्वाभाविक सिद्धान्त हो ।

अतः चीनले पनि आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई अधिक बनाएर स्थिर राख्न बौद्धिक बजार बढाएर नाफा कुम्ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र २०५० सम्ममा विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

नेपाल गत वैशाखदेखि चीनको ‘बेल्ट रोड’ पहलमा संलग्न भएको छ । अब चिनियाँ लगानी नेपालमा ओइरिने प्रचार पनि भएको छ । सस्तो कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र बजारका लागि प्रचार भएजस्तो चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना पनि छ । चीनले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने नीति लिएको हुँदा उसका सस्तो र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू अब नेपालमा स्थानान्तरण हुन सक्छन् ।

चीनका त्यस्ता उद्योगहरू अधिक कार्बन उत्सर्जनका लागि कुख्यात छन् । भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउन र देशलाई समृद्ध बनाउन नेपाललाई चिनियाँ लगानी चाहिएको छ । त्यसो भन्दैमा वातावरण प्रतिकूल थोत्रा उद्योगहरू भित्र्याउनु चाहिं घातक नै हुनेछ ।

कूटनीतिमा चिनियाँहरूलाई जति सहज मानिन्छ, विदेश हेर्ने बेइजिङको दृष्टिकोणलाई उत्ति नै असहज । चीन प्रवेश गर्दा वा बाहिरिंदा भर्नुपर्ने अध्यागमन फारममा विदेशीलाई ‘एलिन’ अर्थात् अर्कै ग्रहको जस्तो गरी सम्बोधन गरिएको हुन्छ । चिनियाँले विदेशीलाई ठग्दा पनि चिनियाँ प्रहरीले नजरअन्दाज गर्ने गर्छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा यो मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामला सम्बन्धी अमेरिकी पत्रिका फरेन अफेयर्स मा दुई साताअघि ‘चीन जातीय कूटनीतिको पक्षमा भएको’ एउटा आलेख छापिएको छ । त्यो शैलीको कूटनीतिबाट पनि चीन विश्वमा शक्तिशाली बन्दैछ भन्ने आशय उक्त आलेखको छ । चीनले विदेशका आफ्ना परियोजना सञ्चालन गर्न आफ्नै श्रमिक लैजान्छ । ती श्रमिकका परिवारले त्यहाँ नै व्यापार व्यवसाय शुरू गर्छन् र त्यसले भविष्यमा चिनियाँ संस्कृति र बजार स्थापित गर्छ भन्ने आशय पनि आलेखमा छ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सवालमा नेपालले फरेन अफेयर्स को आशयलाई ध्यान राख्नैपर्छ । अन्यथा, श्रीलंकाको हम्वान्टोटा बन्दरगाहमा जस्तै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो बन्दरगाह निर्माणमा चिनियाँहरूले श्रीलंकाका नागरिकहरूमाथि प्रभुत्व जमाएको विवाद छ । चिनियाँ लगानी भएका लाओस, म्यान्मा र भारत तथा दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा विभिन्न किसिमका तिक्तता देखिएको छ ।

हिमाल खबर मा टीकाराम राईको लेख बाट सभार गरिए को !

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न बैठक शुरु
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्न बैठक शुरु
धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने कर्मचारीहरुको भागाभाग !
धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने कर्मचारीहरुको भागाभाग !
‘छाउ भएर चोख्खिएको दिन ठूलै कालबाट बाँचियो जस्तो लाग्छ’
‘छाउ भएर चोख्खिएको दिन ठूलै कालबाट बाँचियो जस्तो लाग्छ’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
चुनाबको चहलपहल गाउ देखि सहर सम्मै
पाँच दलको मेयर उपमेयरमा कहाँ कहाँ भयो सहमति ?
पाँच दलको मेयर उपमेयरमा कहाँ कहाँ भयो सहमति ?
ओलीको सम्पत्ती, २ घर, १८ तोला सुन र ४२ लाख बैंक ब्यालेन्स
ओलीको सम्पत्ती, २ घर, १८ तोला सुन र ४२ लाख बैंक ब्यालेन्स
म हुन्थे भनें प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पार्टी जोगाउँथेँ; वामदेव गौतम
म हुन्थे भनें प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पार्टी जोगाउँथेँ; वामदेव गौतम
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मुटुमा समस्या देखिएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मुटुमा समस्या देखिएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना