कृषि मन्त्रालय कि असफल मन्त्रालय ?

काठमाडौं, २० वैशाख । नेपाललाई कृषिप्रधान देश मानिन्छ । कृषिप्रधान देश भएकाले यसको विकासमा सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने हो । तर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने मूलभूत लक्ष्य लिएर स्थापना गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक ०७३÷७४ मा बजेट व्यवस्था गरेर सञ्चालन गरेको १९ कार्यक्रममध्ये अधिकांशको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

घोषित कार्यक्रमहरूको उपस्थिति कमजोर देखिएपछि कृषि विज्ञ तथा यस क्षेत्रका जानकारहरूले यो मन्त्रालयलाई असफल मन्त्रालयको संज्ञा दिएका छन् ।

यी हुन् असफल भएका मन्त्रालयका कार्यक्रम
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा धेरैले हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै उतिबेलै सरकारको आलोचना गरेका थिए । यद्यपि, मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अघि बढायो । तर यसमा आलोचकहरू नै सही सावित भएका छन् । गहुँमा मुलुक आत्मनिर्भर भए पनि तरकारीको लक्ष्य कहिले पूरा हुन्छ रु भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कृषि उद्यमीका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले निकै जोड तोडका साथ उठाएको थियो । तर कृषि विकास मन्त्रालय प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न पूर्णतः असफल भएको छ । कृषि कर्जा सरल र सुलभ बनाउने, कृषि बाली धितो राखी कृषकलाई ऋण दिने योजना पनि घोषणा भएर पूरा नभएका कार्यक्रम हुन् । मन्त्रालयका अनुसार यो योजनाअन्तर्गत केही काम भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन अझै केही वर्ष लाग्नेछ, यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको खण्डमा।

सरकारले घोषणा गरेर पनि हावा खाएको अर्को कार्यक्रम हो, रेशम खेती विस्तार योजना । सरकारले सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशम खेती विस्तारको लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका ५ हजार हेक्टर जमिनमा किम्बुका विरुवाहरू रोप्ने योजना अघि सारेको थियो । तर २ जिल्लाको ३० हेक्टरमा मात्रै किम्बु क्षेत्र विस्तार भएको छ । विरुवा रोप्ने काम त झन् भएकै छैन ।

बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्रथुम, गुल्मीलगायत जिल्लामा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्ने बताइए पनि यसमा कुनै प्रगति नभएको मन्त्रालयले जनाएको साँघु साप्ताहिकमा खवर छ । १६ जिल्लामा ७५ हजार जैतुनको विरुवा वितरण गर्ने कृषि मन्त्रालयको अर्को महत्त्वकांक्षी योजनाले पनि सार्थकता पाउन सकेन । मन्त्रालयका अनुसार १७ हजार विरुवा मात्रै वितरण भएको छ ।

रसायनिक र प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनाको लक्ष्यमा भने आंशिक प्रगति भएको देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार मलको ६ कारखाना स्थापना भइसकेको छ ।

सिँचाइका लागि देशका विभिन्न भागमा कुलो र नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको थियो । तर यो कार्यक्रमले पनि अन्यको जस्तै नियति झेलेको छ । कुलो र नहर निर्माणमा आंशिक प्रगति भए पनि अपेक्षितरुपमा हुन नसकेको मन्त्रालयस्वयंको स्वीकारोक्ति छ कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा आव ०७३/७४ को बजेटमा गरिएको थियो । तर १७ बीमा कम्पनीलाई ३ करोड १० लाख ७० हजार मात्र बीमा प्रिमियम अनुदान दिइएको छ ।

तोकिएको भन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारी घोषणाले किसानमा उत्साह भरिएको थियो । तर यो कार्यक्रम सफल नहुँदा किसानको उत्साह मर्न पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने बताइए पनि विविध कारणले लक्ष्यअनुसार वितरण हुन सकेन ।

अघिल्लो सरकारको निकै आकर्षक कार्यक्रममध्येको एक थियो–किसान सामाजिक सुरक्षा कोष । कोष स्थापनाले किसानको सामाजिक सुरक्षामा बल पु¥याउने भएकाले यसको सर्वत्र स्वागत गरिएको थियो । तथापि, यसको पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम समेत भएको छैन ।

महालेखा भन्छ– सरकार सतही
महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएको जनाएको छ । महालेखाका प्रतिवेदनको सार वास्तविकतामा आधारित नभई सतही र महत्त्वकांक्षी हुँदा परिणाम अपेक्षित नआएको भन्ने छ ।

‘बजेट वक्तव्यमा पहिलो वर्ष गहुँ, दुई वर्षभित्र धान र आलु तथा १० वर्षभित्र अधिकांश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ’, महालेखाले सरकारको कमजोरी औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तर प्रगति अवस्था हेर्दा मन्त्रालयको योजना वास्तविकतामा आधारित नभई सतकी र अति महत्त्वकांक्षी देखिन्छ ।’ महालेखाका अनुसार, मन्त्रालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१।१ प्रतिशत राखेकोमा २७।३७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ ।

पुष्प व्यवसाय अनुदानमा झेल
सरकारले पुष्प व्यवसायीलाई दिएको अनुदानमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार एकातिर अनुदान हचुवाको भरमा दिइएको छ भने अर्कातिर बढी भुक्तानी गरिउको छ । पुष्प व्यवसायको विकास विस्तार तथा प्रबद्र्धन, पुष्प उद्योग स्थापना, सञ्चालन एवं बजारीकरण तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्नको लागि ५७ पुष्प व्यवसायी तथा नर्सरी फर्म छनोट गरिएकोमा यसमा अनियमितता भएको हो ।

महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनलाई रु ४ करोड २६ लाख ७३ हजार अनुदान दिनुपर्नेमा ४ करोड ४४ लाख ३९ हजार दिइएको छ । महालेखाले १७ लाख ६६ हजार अनुदान बढी दिइएकोमा आशंका व्यक्त गर्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुष्प व्यवसायी छनौट आधार तय नगरी अनुदान दिंदा योग्य पुष्प व्यवसायीमाथि न्याय हुन नसकेकाले छनौटको आधार तयार गर्नसमेत सुझाएको छ ।