गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : दार्जिलिङ सञ्चार सम्पर्कविहीन

श्रावण १८, २०७४- गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएसँगै बंगाल सरकारले इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएपछि डेढ महिनायता दार्जिलिङ सञ्चार सम्पर्कविहीन छ। राज्यले इन्टरनेटसँगै स्थानीय टीभी च्यानलको प्रसारणमा समेत रोक लगाएको छ।

‘इन्टरनेट, टेलिफोन र टीभी तीनवटै सञ्चारमाध्यम ठप्प पारिएको छ,’ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रिजालले भने, ‘सिंगो दार्जिलिङ सञ्चार पहुँचदेखि कोसौं टाढा छ।’ जुन १७ मा दार्जिलिङमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनको पर्सिपल्ट राज्य सरकारले इन्टरनेट, टेलिफोन र टीभी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्धपछि यहाँका वुद्धिजीवी अगुवाहरूले दार्जिलिङलाई काश्मीरजस्तै बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

दार्जिलिङ भारतमा काश्मीरपछि इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध लगाइएको दोस्रो क्षेत्र हो। बुद्धिजीवी नरबहादुर दाहालले भने, ‘इन्टरनेट प्रतिबन्धलगायत हरेक दृष्टिकोणबाट दार्जिलिङलाई काश्मीर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ जुन दु:खद हो।’ उनले इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएर बंगाल सरकारले विश्वकै ठूलो गणतान्त्रिक मुलुक भारतकै खिल्ली उडाएको बताए।

दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द इन्डियन टेलिग्राफ एक्ट, १८८५ का आधारमा आपराधिक क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ। जिल्लापाल जोयोसी दास गुप्ताले आन्दोलनसँगै आपराधिक क्रियाकलापसमेत बढ्न सक्ने स्थिति ध्यानमा राखी इन्टरनेट सेवा रोक्नुपरेको बताइन्। यहाँ पहिलोपटक १९ जुनमा इन्टरनेट प्रतिबन्ध थालिएको थियो। प्रशासनले अवधि थप्दै त्यसलाई लम्ब्याइरहेको छ। दार्जिलिङ, खर्साङ र मिरिक, कालिम्पोङजस्ता क्षेत्रमा सेवा ठप्प छ। ‘न टीभी हेर्न पाइन्छ न त फोनमा कुराकानी गर्न,’ अम्बिका शर्माले आक्रोश पोखिन्, ‘आजको युगमा पनि जनतालाई सञ्चार सम्पर्कविच्छेद गरिनु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो।’ इन्टरनेट ठप्प हुँदा दार्जिलिङका करिब १५ हजार विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित छन्। आईसीएसई र आईएससी (१० र ११ कक्षा) परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भर्न पाएनन्। आगामी २०१९ मा हुने परीक्षाका लागि अहिल्यै फारम भर्नुपर्छ। कतिपयले भने कष्टपूर्ण तरिकाले सिलिगुडी आएर फारम भरेका छन्। मिरिकबाट झरेका विद्यार्थी सोनम लेप्चाले भने, ‘धेरैले फारम भर्नै
पाएका छैनन्।’

दार्जिलिङका लेखक कविर बस्नेतले डिजिटल भारतको परिकल्पना भइरहेका बेला राज्य सरकारले दार्जिलिङमा इन्टरनेटलगायत सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि बन्देज लगाएको बताए। ‘बंगाल सरकारले इन्टरनेटसँगै एकमात्र नेपाली टीभी च्यानलमाथि समेत बन्देज लगाएर औपनिवेशिक चरित्र देखाएको छ,’ उनले भने। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले इन्टरनेट साथै टीभी च्यानलमा प्रतिबन्धले जनताको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै तत्काल सञ्चालन फुकुवा गर्न राज्य सरकारसँग अपिल गरेको छ।

आन्दोलन तराई केन्द्रित
दार्जिलिङलगायतका पहाडी क्षेत्रमा जारी आन्दोलन तराई (सिलिगुडी) र डुवर्स क्षेत्रमा पनि सुरु भएको छ। सिलिगुडीनजिकैको नेपालीभाषी बहुल सुकुना क्षेत्रबाट मोर्चाले तराई केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको हो। युवा मोर्चाले केही दिनअघि नै तराईकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। उक्त चेतावनीपछि गत बिहीबार सहिद दिवसमा प्रशासनले कफ्र्यु आदेश नै जारी गर्‍यो। आन्दोलन तराई झरेपछि हिंसा भड्कने सम्भावना बढेको जानकारको भनाइ छ। ‘तराईमा आन्दोलन गर्न कठिन छ,’ सर्वदलीय संयन्त्रका एक सदस्यले भने, ‘तराईमा जातीय हिंसा भडकने र क्षति बढ्न सक्ने देखिन्छ।’ पछिल्लो समय गोजमुमोले सर्वदलीय संयन्त्रसँग छलफलबिनै आन्दोलन अघि बढाइरहेको छ। ‘दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा १२ दिनदेखि आमरण अनशन जारी छ,’ ती नेताले भने, ‘अहिले तराई केन्द्रित नाममा थप हिंसा भडकाउने काम भइरहेको छ।’

प्रशासनले यो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। सिलिगुडीको दार्जिलिङ मोड उत्तर करिब ८ किमि क्षेत्रमा सयौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलन सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णयअनुसार सिलिगुडीको सुकुना, नक्सलबारी, जयगाउँजस्ता तराई–डुवर्सका क्षेत्रमा पनि सुरु गरिएको सिलिगुडी–तराई क्षेत्रकी संयोजक छिरिङ दाहालले बताइन्। ‘अबको आन्दोलन तराई–डुवर्समै केन्द्रित गर्ने छौं,’ उनले भनिन् ।कान्तिपुर बाट साभार ।