चिकित्साशास्त्र पढ्न बाङ्लादेश गएका नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली !

कन्सल्टेन्सीको दबाबमा परेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयले बाङ्लादेशका प्रतिबन्धित मेडिकल कलेजमा झुक्याएर विद्यार्थी पठाएको खुलेको छ ।

९ कात्तिकमा बाङ्लादेशका लागि नेपाली राजदूत डा । चोपलाल भुषालले बाङ्लादेश सरकार र त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले ३७ कलेजलाई कारबाही गरेको पत्र काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाए । १० पृष्ठ लामो पत्रमा ती कलेजहरूमाथि गरिएका कारबाहीको प्रकृति, तिनको अवस्थाबारे विस्तारमा खुलाइएको थियो । (हे .इन्फो)

चिकित्साशास्त्र पढ्न बाङ्लादेश गएका नेपाली विद्यार्थीले कलेजकै कारण पटकपटक सास्ती पाएका कारण ढाकास्थित दूतावासले पछिल्लो पत्र पठाएको थियो । त्यसो त एक वर्षअघि २० साउन २०७३ मा नै तत्कालीन राजदूत धनबहादुर वलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) लाई ७५ नेपाली अध्ययन गरिरहेका चार वटा मेडिकल कलेजमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी पठाएका थिए ।

राजदूत भुषाल अहिले पनि गाजीपुरस्थित सिटी मेडिकल कलेजमा बङ्गाली विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण चार महीनादेखि पढाइ ठप्प हुँदा २३ नेपाली विद्यार्थी बिचल्लीमा परेको बताउँछन् । ती विद्यार्थीलाई अर्को कलेजमा स्थानान्तरणको प्रस्ताव गरे पनि बाङ्लादेशको स्वास्थ्य सेवा विभाग र बाङ्लादेश मेडिकल एण्ड डेन्टल काउन्सिल (बीएमडीसी) अनिच्छुक देखिएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष पनि ढाकाको नाईटिङ्गेल मेडिकल कलेजलाई सरकारले बन्द गरेपछि त्यहाँ अध्ययनरत १६ नेपालीलाई दूतावासले अन्य कलेजमा स्थानान्तरण गरेको थियो । “निजी कलेजको पठनपाठन र पूर्वाधारमा यति ठूलो समस्या छ कि सकेसम्म बाङ्लादेश नआएकै राम्रो”, उनी भन्छन् ।

सम्झाैता गर्दै पठाउँदै
एक वर्षअघि तत्कालीन राजदूत वलीले नर्दन मेडिकल कलेज, गाजीपुरको सिटी मेडिकल कलेज, असुलियाको नाईटिङ्गेल मेडिकल कलेज र बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कलेजमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी पठाएका थिए । ‘यस्ता कलेजहरूमा आउन चाहने विद्यार्थीलाई मेडिकल काउन्सिल शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्र जारी नगर्ने/नगराउने’ भनेर सुझावसमेत दिएका थिए ।

विदेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न जानुअघि विद्यार्थीले काउन्सिलबाट ‘इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट’ र मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ ।

तर, दूतावासको पत्राचारपछि पनि काउन्सिलले कन्सल्टेन्सी संचालक र सरकारी निकायको दबाबमा ‘केही भइहाले आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने’ सम्झाैता गर्दै अध्ययन अनुमति दिन थाल्यो । अहिलेसम्म ३२८ विद्यार्थीले यस्तो अनुमति पाइसकेका छन् । सन् २०१५ र २०१६ मा मात्र ११०१ विद्यार्थीले बाङ्लादेशमा पढ्न काउन्सिल र मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति लिएका थिए ।

यस्तो सम्झैतामा गएका विद्यार्थीले पाउने त दुःख नै हो । चिट्गाउँस्थित युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीमा करीब ५० जना नेपाली विद्यार्थी दर्ता नभई पढिरहेका छन् । कलेजले आफूले पाएको भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरेका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको हो ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा बाङ्लादेशका विभिन्न कलेजमा करीब २०० विद्यार्थी विना दर्ता पढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, दर्ता नभएकै कारण ‘इन्टर्नसिप’ का लागि बाङ्लादेश मेडिकल काउन्सिलले प्रोभिजनल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएपछि विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका हुन् । “कलेजको अवस्था बुझने र विद्यार्थी पठाउन रोक्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हो”, शर्मा भन्छन् । तर, यो प्रकरणमा काउन्सिलका सदस्यहरूको स्वार्थ पनि जोडिने गरेको छ ।

थलगत अनुगमनपछि मात्र बाङ्लादेशमा विद्यार्थी पठाउन दूतावासले २० साउन २०७३ मा नै मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अनुगमनबारे काउन्सिलको बैठकमा छलफल पनि भयो । तर, निष्कर्ष निस्किएन । “काउन्सिल अनुगमनमा गएर मात्र समस्या समाधान पनि हुँदैन, गएर साध्य पनि हुँदैन”, काउन्सिल सदस्य डा. विश्व दवाडी भन्छन् । काउन्सिलका पदाधिकारीले पछिल्लो पटक नोभेम्बर, २०१४ मा बाङ्लादेशको युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी कलेजको अनुगमन गरेका थिए ।

यस वर्ष अनुगमन आवश्यक नठानेको काउन्सिलले बाङ्लादेशका ३७ कलेजमा विद्यार्थी पठाउने, नपठाउने बारे औपचारिक निर्णय अझै गरिसकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय पनि मौन छ ।

किन यस्तो भइरहेको छ त ? राजदूत भुषाल काउन्सिल, कन्सल्टेन्सी र एजेन्टहरूको दबाबमा मन्त्रालय परेको बताउँछन् । “सबै कमिशनकै खेल हो, विद्यार्थीको भविष्यप्रति कोही चिन्तित देखिंदैन”, उनी भन्छन् । काउन्सिलले गत वर्ष पूर्व सचिव नारायणगोपाल मलेगोका छोरालाई नयाँ विद्यार्थी लिन प्रतिबन्धित बाङ्लादेशको जलालावाद रागिब–रबेया मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनको अनुमति पत्र दिएको थियो । काउन्सिलले गत वर्ष नै सुनसरीका जावेद अन्सारीलाई त्यही कलेजमा पढ्न अनुमति दिएको थियो । (हे.अनुमति पत्र, तल)

काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाटै निर्देशन आएपछि अनुमति दिन बाध्य हुनुपरेको स्वीकार्छन् । अहिले भने त्यस्ता कलेजमा भर्ना अनुमति पत्र रोकिएको उनको दाबी छ ।

प्रतिबन्धित कलेजहरूमा विद्यार्थी पठाउन रोक्ने तयारी गरेपछि कात्तिक, २०७३ मा कन्सल्टेन्सी संचालकले काउन्सिल घेराउ गरेका थिए । यी कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिई ठगीसमेत गरिरहेका छन् । उदाहरण, पुतलीसडकस्थित आधार एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले त प्रतिबन्धित रागिब–रबेया मेडिकल कलेज एनएमसी र बीएमडीसीबाट मान्यता पाएको भन्दै विद्यार्थी समेत पठाइरहेको छ । (हे.सूचना, माथि)

हाल बाङ्लादेशका ७४ मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र विश्वविद्यालयमा ३५०० नेपाली विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस पूरा गर्न न्यूनतम रु.३५ लाखदेखि अधिकतम रु.६० लाखसम्म कलेजलाई बुझउनुपर्छ । यसबाहेक नेपालस्थित कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग पहिल्यै रु.५ लाखसम्म असुल्छन् ।

बाङ्लादेशका मेडिकल कलेजका विकृतिबारे तत्कालीन राजदूत वलीले २७ मंसीर २०७३ मा एक लेखमार्फत “बाङ्लादेशी कलेजले नेपालबाट थप विद्यार्थी ल्याउन आकर्षक आर्थिक प्रलोभनका साथ एजेन्सीहरू परिचालन गर्ने, सकेसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने तथा बाङ्लादेश भ्रमणमा बोलाउने गरेको’ बताएका थिए ।

कलेज अनुगमनका लागि भन्दै बाङ्लादेश जाने नाममा काउन्सिलका पूर्व र हालका पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेकै कारण प्रतिबन्धित कलेजमा विद्यार्थी पठाइएको काउन्सिल स्रोत बताउँछ । “तत्कालीन सदस्य डा. अनिलकुमार झ नेतृत्वको टोली आर्थिक प्रभावमा परेपछि प्रतिबन्धित कलेजको निलम्बन फुकुवा भएको हो”, स्रोत भन्छ । यो टोली नोभेम्बर, २०११ मा बाङ्लादेश पुगेको थियो ।

रामु सापकोटाले हिमाल खबर का लागि तयार पारे को रेपोर्ट !