चौधरीलाई जेलभित्रै सपथको कुरा चल्दा, टीकापुरमा मारिएका डेढ वर्षे बालकका हजुरबा, आमा चिन्तित

धनगढी – रेशम चौधरीलाई जेलभित्रै सांसद पदको शपथ ग्रहण र रिहा गर्ने तयारी भइरहेको समाचार बाहिर आएपछि टीकापुर घटनाका पीडित चिन्तित बनेका छन्। आपराधिक मुद्दालाई राजनीतिक नबनाउन उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

अदालतको प्रक्रियामा गएको मुद्दा अदालतबाटै फैसला हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। ‘अपराधीलाई सरकारले छोड्ने हो भने हामी पीडितलाई कसरी कानुनी राज्यको महसुस हुन्छ,’ टीकापुर घटनामा मारिएका डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउँदका ६५ वर्षीय हजुरबा जंगबहादुर साउँदले भने, ‘न्यायालयबाट छुटेमा हाम्रो भन्नु केही हुन्थेन। अदालतले फैसला गरेर छोडेमा चित्त बुझे चुप लाग्ने र चित्त नबुझे उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला हुनेछ।’ सरकारले छाडेमा हामी पीडित कहाँ जाने उनको प्रश्न छ।

‘सरकारले नै हाम्रो न्याय खोसेमा जनताका बीचमा आफ्ना पीडा राख्नेछौं,’ उनले भने। सरकारले न्याय नदिएमा जनताको साथबाट न्याय पाउने उनको आशा छ। सरकारले दबाब, प्रभाव र पहुँचका आधारमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन थालेमा दण्डहीनता मौलाउने उनी बताउँछन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

‘अनशन बस्दैमा अपराधीलाई उनमुक्ति दिने हो भने कारागार बनाउनुको के अर्थ हुन्छ?’ उनले भने, ‘मान्छे मारेर जो पनि १०–१५ दिन भोकै बस्न सकिहाल्छ नि।’ रेशम चौधरीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिल्लीमा भेट गरेको र वर्तमान गृहमन्त्रीले जेलभित्र गएर जुस खाएको घटनाप्रति पीडितको आपत्ति छ। मिडियाले पनि पीडितका पक्षमा अवाज नउठाएको गुनासो उनले गरे। ‘मिडिया पनि मौन छ। हामी पीडितका पक्षमा कोही बोल्दैन,’ उनले भने, ‘आमाको काखमा खेलिरहेका डेढ वर्षीय अबोध बालकको हत्या कसरी राजनीतिक भयो?’ चुनाव जित्दैमा अपराध गरेकालाई छुट दिइनुपर्छ भन्ने न्यायसंगत नहुने उनले बताए।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदाले न्यायका लागि विभिन्न निकायमा धाउँदाधाउँदा आफू आजित भएको बताइन्। ‘रेशम चौधरीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने हो भने हामीलाई न्याय दिने कसले?’ उनले भनिन्, ‘यो अपराध हो, अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाइदिनुहोस् भनेर सरकारलाई भन्दाभन्दा थाकिसक्यौं ।’ फरार रहेका रेशम चौधरी अदालतमा आत्मसमर्पण गरिसकेपछि मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाटै टुंगिनुपर्ने उनको माग छ। ‘अदालतको प्रक्रियामा रहेका मुद्दामा अदालतलाई निष्पक्ष ढंगले फैसला होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले आफूलाई मन परेका मान्छेका मुद्दा फिर्ता लिने हो भने कानुनी राज्यको के अर्थ रह्यो?’ आफूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर पीडितका पक्षमा बोलिदिन आग्रह गरेको उनले बताइन्। ‘रेशम चौधरी अनशन बसेर मर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। अनशन तोडाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छौं,’ आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई उधृत उनले भनिन्, ‘हामी भेट्न जाँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले बोल्न मिल्दैन। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएमा आवाज उठाउँछांै।’