जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनका शहीदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित हुने
सारांश
- काठमाडौं ।
- सरकारले विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।
- मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी शहीद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी शहीद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ती आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेको नाम घोषणा भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले उनीहरूको मात्र नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिइन् ।
‘आन्दोलनमा को कतिको मृत्युभन्दा पनि के कतिलाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ? भन्ने आधारमा नाम प्रकाशन हुनेछ,’ उनले भनिन् । बैठकले सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेका सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौंडामा रहेको ‘डिजास्टर रिकभरी’ केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी २४ घन्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा २५ र २६ फागुनमा आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ । यस्तै, नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३ दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्न बैठकले अनुमति दिएको छ ।
सरकारले कर्णाली कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले थाइल्यान्डको बैंककमा २४ र २५ फागुनमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३औं बिमस्टेक परराष्ट्रसचिव वरिष्ठ पदाधिकारीको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९औं बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नभएको अवस्थामा सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीले भाग लिनेछन् ।
बैठकले कतारको दोहामा सम्पन्न हुने अतिकम विकसित मुलुकको पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको १९ देखि २३ फागुन सम्मको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलमा विज्ञका रूपमा गोविन्द बन्दीको नाम पहिले नै समावेश रहेकाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र विज्ञका रूपमा भाग लिएको जानकारी दिइन् ।
सरकारले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला–५ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति गठन पाँचौं संशोधन आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया