जापानले पनि सरकारी स्तरबाटै नेपाली कामदार लैजाने, मासिक तीन लाख

काठमाडौं -जापानले पनि सरकारमार्फत् नेपालबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव भोगेपछि नेपालबाट कामदार लैजाने प्रकृया अघि जापानले बढाएको हो।जापान नेपालीका लागि आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो। दक्षिण कोरियाले जस्तै जापानले पनि नेपाली कामदार लैजान लागेका हुन् ।

गत शुक्रवार मात्र जापान सरकारले बार्षिक श्वेतपत्र जारी गर्दै विगत दुई दशकदेखि मुलुकमा कामदारको अभाव हुँदै गएको र त्यो क्रम पछिल्लो समयमा थप बढेको उल्लेख गरेका थिए । जापानमा कामदारहरुको अत्यधिक अभाव हुदै गएको सरकारी निकायबाटै शुक्रबार घोषणा भएको थियो ।

जापानको मन्त्री परिषद्को कार्यालयद्वारा जारी श्वेतपत्रका अनुसार कतिपय उद्योगहरूले यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारहरूको अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । कामदार घट्ने चुनौतिलाई सामना गर्नका लागि जापानले प्रविधिमा अझ बढी लगानी गर्न पनि स्वेतपत्रमा सुझाव दिइएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता गरेर सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरिएको छ।स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्र अनुसार कामदार गएमा न्यूनतम शुल्क तिरे पुग्छ। जापानमा नेपालीले मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्म सहजै कमाउन सक्छन्।

जापान सरकार तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीले नेपालबाट कृषि, निर्माण तथा घरायसी कामदार (केयर गिभर) नेपालबाट लैजाने प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘जापानको निजी क्षेत्र तथा सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक भएकाले नेपालबाट जि टु जी मोडलमा कामदार लैजाने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका छन्, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ, थप निर्णय केही भएको छैन।‘

नेपालस्थित जापानी राजदूतावास तथा जापानी सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले श्रममन्त्री गोकर्णराज बिष्टसँग यसबारे प्रस्ताव राखिसकेका छन्। जापानमा नेपाली कामदार जी टु जी मोडलमा पठाउन मन्त्री बिष्ट सकारात्मक रहेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ।

जापानमा नेपाली कामदार कति पठाउने, कुन कुन क्षेत्रका लागि पठाउने र नेपाली कामदारको सुरक्षा तथा पारिश्रमिकबारे विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। दुई पक्षीय छलफलपछि नेपालबाट जापानी कामदार पठाउने विषय टुंग्याउने ती अधिकारीले जानकारी दिए।

पछिल्ला केही दशकदेखि जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले त्यो समस्याबाट जापान प्रभावित भएको छ। गत सन् २०१६ मा हरेक एक हजारमा वार्षिक ७.६ प्रतिशतका दरले जन्मदर घटेको छ। यो दर सन् १८९९ पछिकै सवैभन्दा कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानले कमजोर जनसांख्यिक बनावट र न्यून श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई पूरा गर्न नेपालसँग साझेदारीको प्रस्ताव गरेको हो।