झुटको खेतीको निरन्तरता कहिलेसम्म ?

हिजोको पञ्चायती र आजको लोकतान्त्रिक कालखण्डमा हुने फरक भनेको त्यस कालखण्डमा उम्मेदवार व्यक्ति हुने गर्थे भने अब पार्टीसँग आबद्ध ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’लाई अपवाद मान्दा । पञ्चहरूले सपनाको खेती गर्दा पञ्चायत फटाहरूको व्यवस्था सिद्ध भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा अधिकांश उम्मेदवार पार्टी लाइनको परिधिभित्र रहेर जनसमक्ष प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसकारण उम्मेदवारले बोलेको कुरा तिनको दलले बोलेको भन्ने बुझाइ जनसाधारणको हुन्छ । तिनले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता उम्मेदवारको मात्र नभएर तिनले प्रतिनिधित्व गरेको दलको हुन्छ ।

यो वास्तविकतालाई राजनीतिक वृत्तले आत्मासात् नगरिदिँदा नेताहरू अविश्वासिला र हास्यपात्र मात्र बन्न पुगेका होइनन्, बरु तिनको पार्टीसमेत झुठको खेती गर्नेहरूको संगमस्थलमा परिणत हुँदै गएका हुन् । तर पनि दलहरू हुन नसक्ने वा नपुग्ने बुँदा पस्केर नागरिकलाई सपना बाँड्ने कार्यमा एकअर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुक्दैनन् ।

यो आलेखको विषय प्रमुख दुई राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक वृद्धिदर हो । किनकि माथि उल्लेख गरेजस्तै दुवै दलले जेजस्तो लोभलाग्दा प्रतिबद्धता र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्, तिनलाई कागतबाट वास्तविकतामा परिणत गर्न अर्थतन्त्रले अत्यधिक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसके मात्र सम्भव हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अभावमा प्रस्तुत सबै प्रतिबद्धता खोक्रो आश्वासनका पुलिन्दा र सपनाका खेती सिवाय अरू केही हुँदैनन् ।

घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने घोषणा गरेको छ । एमाले कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढेर आगामी १० वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यम आय भएको र २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रमा परिणत गर्ने कल्पना गरेको छ । जन्मदा अति विपन्न राष्ट्रका नागरिक १० वर्षको उमेर पुग्दा मध्यम आय भएका र त्यसको २५ वर्षपछि विकसित राष्ट्रको नागरिक हुनेछन्, आज जन्मेका बालबालिका ३५ वर्षको उमेर नपुग्दै । नेपाली कांग्रेसले एक दशकसम्म औसत ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर एकै दशकमा हामीलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत गर्नेछ । कांग्रेसले जस्तो आर्थिक वृद्धिदरको किटान नगरे पनि एमालेले प्रस्तुत गरेको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति उसले एकनासले दशकौंसम्म दुई अंकको (१० वा त्योभन्दा बढी) आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।

एकफेर विगत पाँच दशकभन्दा बढी लामो हाम्रो विकासको गतितर्फ फर्कने हो भने पञ्चायतको प्रथम दुई दशकसम्म वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । अन्तिम दशकमा (१९८० को) त्यो बढेर औसत ३ देखि ४ प्रतिशतको सेरोफेरो पुगेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनपछि आर्थिक वृद्धिदर सरदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हम्रो अर्थतन्त्रले हासिल गरेको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भनेको ८.९ प्रतिशत (१९८५) हो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापन कालपछि हामीले हासिल गरेको सबैभन्दा उच्च दर ७.९ प्रतिशत (सन् १९९४) । अघिल्लो वर्ष शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वृद्धिदर यो वर्ष ६.९ (२०१७) प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन विगत एक दशककै सबैभन्दा उच्च हो ।

अब कुन पार्टीको नेतृत्व हुँदा आर्थिक वृद्धिदर कस्तो रह्यो भन्नेतर्फ लागौं । विगत २७ वर्षमा यो राष्ट्रलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सत्ता सम्हाल्ने वा नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । कांग्रेसले ९ पटक १५ वर्षभन्दा बढी समय आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सुअवसर पायो । यस अवधिमा दुईपटक पाँच वर्षका निम्ति एकमना सरकार निर्माण म्यान्डेट पनि उसलाई नेपाली मतदाताले दिए । एमालेको नेतृत्वमा चारपटक कुल मिलाएर झन्डै चार वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा मिल्यो । एक पटक त नौ महिनाका निम्ति उसले आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतीय सरकारद्वारा पनि राष्ट्र सञ्चालन गर्‍यो । माओवादीले तीनपटक आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसर हात पार्‍यो ।

विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र ती वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदरलाई दाँजेर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा अर्थतन्त्रले औसत ५ प्रतिशतभन्दा उच्च वृद्धिदर कायम गरेको पाइन्छ । एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा अर्थतन्त्रले ४ प्रतिशतको हाराहारीको वृद्धिदर कायम गर्न सफल भयो । माओवादीको नेतृत्वमा यस पटकको अनुमानित ६.९ प्रतिशतलाई अपवाद मान्ने हो भने अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । प्रसंगवश विगतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सर्पको गति ठान्ने र आफ्नो नेतृत्वमा भ्यागुताको उफ्राइजस्तो ‘छलाङ मार्ने’ वृद्धिदर कायम गर्ने उद्देश्य घोषित गरेका डा. बाबुराम भटराईको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उक्त दर औसत ४ प्रतिशतभन्दा न्युनमात्र भएको होइन, त्यसले विगतमा धेरैपटक हासिल गरेको ५ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकेन ।

माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रा नेताहरूले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दशकांैसम्म कायम गर्ने घोषणा गर्नुका पछाडि केवल भ्रमको खेती अथवा सपना बाँड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने सिवाय अरू केही ठान्नुपर्ने आधार छैन । अत्यधिक उच्च आर्थिक वृद्धिदर कुनै–कुनै मुलुकले जस्तै अजरबैजानले सन् २००६ मा ३४.५ प्रतिशत र आयरल्यान्डले २०१५ मा २६.२७ प्रतिशत हासिल गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त १३ र १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकहरूको संख्या पनि धेरै छ । तर अत्यधिक उच्च वृद्धिदर कुनै पनि मुलुकले एक वर्षमा मात्र हासिल गरेको तर त्यसलाई निरन्तरता दिने सफलता हासिल गरेको उदाहरण पाइँदैन । औसत ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धिदर ४ र ५ वर्ष लगातार हासिल गर्ने केही मुलुक नभएका पनि होइनन् । तर त्यस्तो उच्च वृद्धिदर निरन्तर एक दशकसम्म कायम गर्न सफल मुलुक भेटिँदैन । त्यसो हुन सम्भव पनि नभएको बहुचर्चित पुस्तक ‘दि राइज एन्ड फल्स अफ नेसन्स’का लेखक अर्थशास्त्री रुचिर शर्माले व्याख्या गरेका छन् । अन्ततोगत्वा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको रित्तो, समथर र सिधा बाटोमा मोटरसाइकलको ‘थ्रोटल’ घुमाएर गति बढाएको जस्तो सरल कार्य किमार्थ हुँदैन ।

विडम्बना स्थानीय निर्वाचनको प्रथम चरणको निर्वाचनमा देखापरेको ठूला दलहरू बीचको राजनीतिक ‘अपवित्र तालमेल’ले ठूला दलहरूले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र कागजी खोस्टामा परिणत भइसकेका छन् । यो तालमेलको अभ्यासबाट छरपष्ट भएको छ, देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ‘एकलव्य दृष्टि’ । जुनसुकै हालतमा जस्तोसुकै अमिल्दा, अव्यावहारिक र अप्रासंगिक सम्झौता गरेर भए पनि सत्तामा रहेका तिनको बर्चस्व वा बाँडीचुँडी खान स्थापना गरेको अदृश्य ‘सिन्डिकेट’लाई निरन्तरता दिनु नै हो ।

हाम्रो स्थापनकालदेखि लोकतान्त्रिक इतिहासले सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य मुलुकको उन्नति नभएर आफन्तजनको उन्नति वा ऐस–आरामको निरन्तरताझैं रहेको छ । अन्तरनिहित उद्देश्यलाई कालो घुम्टोले छोपेर जतिसुकै सुनौला सपना बाँडेर मतदातालाई अलमल्याउनु भनेको पुराना किंवदन्तीलाई स्मरण गराउनु नै हो । पुरानो कथामा सोम शर्माले गरेको कार्य स्मरण हुन्छ । मागेर सञ्चित गरेको अन्नको घैंटोमा सपना बाँड्दा–बाँड्दै लात हानेर पिठोले नुहाए सरह नै अहिलेको घोषणापत्र देखिन्छ । फरक सोम शर्माले जोहो गरेको पिठोबाट नुहाएका थिए, लोकतन्त्रमा सपनाको खेतीको उब्जाउ बाँडेर झुक्याउनेहरूलाई मात्रै होइन, तिनले सञ्चालन गरेका पार्टीलाई समेत मतदाताहरूले बढारिदिने पक्कापक्की छ ।

विनोद सिजापती ले कान्तिपुरमा  लेखेका छन .