डा. केसी प्रकरण : पहिले वार्ता अनि उपचार कि पहिले उपचार अनि वार्ता ?

काठमाडौं, ५ साउन । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले बिहीवार काठमाडौं ल्यायो । यसरी ल्याउनुका दुई अर्थ थिए । पहिलो, उनको जीवन रक्षा गर्ने र दोश्रो, त्यसपछि उनीसँग वार्ता गर्ने । उनलाई शिक्षण अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने प्रयास भइरहेको छ तर डा. मानेका छैनन् ।

अनशनरत डा. केसीका प्रतिनिधिले उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताइरहेका छन् । तर, उनीहरुले नै माग पूरा नभएसम्म उपचार गर्न नदिने पनि बताइरहेका छन् । डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सत्तारुढ नेकपाभित्र छलफल चलिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”बीच पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र नेता दाहालले डा. केसीलाई बचाउनु सरकारको दायित्व भन्दै पहिला उपचार गरी स्वस्थ भएपछि वार्ता गर्ने मुडमा रहेका छन् । तर उपचार गर्न नमानेपछि थप समस्या उत्पन्न भएको छ । डा. केसीको समर्थनका उत्रेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रबिन्द्र मिश्रदेखि उनका सहयोगी चिकित्सकसम्मले उनको स्वास्थ्यलाई भने प्राथमिकतामा नराखेको देखिएको छ । उनीहरुले समेत स्वाथ्य सुधार भएपछि वार्ता गर्नेमा जोड दिएको देखिएन ।

केसीको मागबारे अहिले नेपाली कांग्रेसको राजनीति पनि मिसिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार हुँदा ७ पटकसम्म डा. केसी अनशन बसेका थिए । आफूले पूरा गर्न नसकेको माग अहिले आएर पूरा गर्न कांग्रेसले ठूलो मुद्दा बनाएको छ । उपचारपछि केसीसँग वार्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले सिधै डा. केसीसँगै वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघिका वार्तामा केसीका तर्फबाट प्रतिनिधिहरु खटाइने र वार्ता नै अघि बढ्न नसक्ने अवस्था थियो ।

त्यसमा पनि डा. केसीका प्रतिनिधि र सल्लाहकारहरु कुनै पार्टी बिशेषका नेता समेत भएको अवस्थामा उनलाई नेकपा सरकारबिरुद्ध भरपुर प्रयोग भइरहेको आभास सरकारलाई भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसी आफ्नै इच्छामा यो गरिरहेका छन् कि पराधीन भएका छन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था त्यसैकारण उत्पन्न भएको हो ।

अहिले डा. केसीले बालहठ त्यागेर पहिला उपचारमा अवरोध गर्नुहुँदैन । उपचारपछि पनि सरकारले वार्ता गर्न चाहेन भने फेरि बिरोधको अधिकार सुरक्षित छँदैंछ । केसीका समर्थकहरुले सरकारले वार्ताका लागि वास्ता नगरेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई डा. केसीको बिंग्रँदो स्वास्थ्यको भन्दा पनि सरकारले वार्तामा नबोलाएकोमा बढी चिन्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । त्यसैले तत्काल उनको उपचारको वातावरण बन्नुपर्छ । उपचार गर्दिन भन्न डा. केसीले पाउँदैनन् । यो राज्यको दायित्व हो ।