देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश डा. केसीको मागअनुसार हुबहु जारी

अध्यादेश जारी, तर विधेयकबाट परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी –

 देउवाको अध्यादेश नै हुबहु जारी

डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न देउवा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश ६० दिनभित्र (२१ फागुनमा संसद् सुरु भएकाले २० वैशाखभित्र) संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो । तर, अघिल्लो अधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाएन, नयाँ अधिवेशन २३ वैशाखबाट मात्र सुरु हुँदै छ । त्यसैले म्याद जानुअघि सरकारले पुरानै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको तस्तै जारी गराएको छ ।

 प्रतिस्थापन विधेयकमा फरक व्यवस्था हुने

२३ वैशाखमा सुरु हुने संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ । त्यतिन्जेलसम्म देउवाले ल्याएको कानुनमा ओली सरकारको समर्थन छ । तर, अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने संसदीय नियम हुन्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा भने सरकारले आफ्ना चासोका विषय समेट्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेशलाई समर्थन गरेका डा. केसीले प्रतिस्थापन विधेयकलाई कसरी लिन्छन् ? प्रतीक्षाको विषय बन्नेछ ।

सरकारले आफ्नो चासो विधेयकमा राख्छ : गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको आगामी २० गते ६० दिन पुग्दै छ । त्यसअघि नै अध्यादेश पारित हुनुपर्छ । तर, २३ वैशाखबाट मात्रै संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ हुने भएकाले अध्यादेश स्वतः खारेज हुनुअघि यो सरकारले अघिल्लो अध्यादेश नै जस्ताको तस्तै ल्याएको हो । अघिल्लो अध्यादेशमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ लेखिएको थियो, यसपालि ‘२०७५’ लेखिएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो अध्यादेशमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको हस्ताक्षर थियो, यसपालि गिरिराजमणि पोखरेलको हस्ताक्षर छ । त्यसबाहेक अध्यादेशको विषयवस्तुमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन गरिएको छैन । बीचमा केही विवाद नहोस् भनेर सरकारले अध्यादेश दोहोर्‍याएको हो ।

माफियामुखी ऐन आउन सक्छ, खबरदारी जारी छ : डा. केसी

संसद्को बैठक बस्न नसकेर पुरानो अध्यादेश खारेज हुन लागेको वेला सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएकोमा डा. गोविन्द केसीले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । आगामी संसद् बैठकले यसलाई विधेयकको रूपमा पारित गर्ने उनको विश्वास छ । ‘मैले विगतदेखि नै माफियामुखी ऐन बनाउन नहुने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छु । पुरानो अध्यादेश ठीक थियो, नयाँ सरकारले पनि त्यही अध्यादेश दोहोर्‍याएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ संसद्बाट पास गरी जतिसक्दो चाँडो चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरोस् भन्ने अपेक्षा छ,’ डा. केसीले भने, ‘तर, फेरि पनि माफियामुखी ऐन आउन सक्छ, खबरदारी जारी छ ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।