देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी ; मन्त्री अर्याल
सारांश
- पोखरा, १ फागुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले बालुवाटर मात्र नभई देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् ।
- उनले २६४ बिघा सरकारी जग्गा कानूनीरूपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिइन ।
- सहकारी विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले १३ बिघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको र ४६७ बिघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन ।
पोखरा, १ फागुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले बालुवाटर मात्र नभई देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् । उनले २६४ बिघा सरकारी जग्गा कानूनीरूपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिइन ।सहकारी विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले १३ बिघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको र ४६७ बिघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन ।
उनले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन। सार्वजनिक जमिन संरक्षणको अभियान चलाइरहँदा जोसुकै परे पनि नछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले सुशासनका लागि सरकार दृढसङ्कल्पका साथ लागेको बताइन । मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यस्ता जग्गाको संरक्षणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराइन ।
समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी कृषिको व्यावसायिक र आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख रहेको बताइन। कृषि सहकारीमार्पmत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि मुलुकका तीनवटै सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरिन।
संविधानले राज्यको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय पूँजीको विकास नगरिकन समाजवादमा पुग्न नसकिने बताइन । सहकारीमा समावेशिता, निम्न आय भएका व्यक्ति र युवाहरुको सहभागिताको खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सरकारले विशेष सहलियत दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन ।
वार्षिक १७ हजार मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने योजना मन्त्रालयले लिएको उहाँको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव हरिप्रसाद बस्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
कृषि उत्पादनसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिन । सहकारी विभागका निर्देशक डा टोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको सो दुईदिने गोष्ठीमा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सहकारीसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया