निर्वाचनपिच्छे गाडी खरिद गर्दै आएको आयोगले यसपटक निर्वाचन आयुक्तलाई १५ करोडका गाडी…

निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको आयोगले यसपटक पनि प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि कार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले  प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तका लागि करिब १५ करोडका विलासी गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट शुक्रबार आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पाँचवटा एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) कार खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभी कारको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ ।

यसअघि गाडी किन्ने विषयमा आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले असहमति जनाएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो । सरुवा प्रकरणबाट आलोचित भएपछि त्यतिबेला आयोगले खरिद काम स्थगित गरेको थियो । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको दबाब आफूले नमान्दा सरुवामा परेको मैनालीले बताएका थिए । आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन सामग्री किन्न सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित नहुने भन्दै विलासी गाडीलाई पनि निर्वाचन सामग्रीमा राखेर बिनाप्रतिस्पर्धा पाँचवटा प्राडो किन्न तत्कालीन सचिव मैनालीलाई दबाब दिएका थिए । त्यसमा मैनालीले असहमति जनाएपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको दबाबमा असार १० गते उनलाई  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनताका १ करोड १५ लाख रुपैयाँका दरले आयोगका पदाधिकारीलाई ५ वटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि ४ वटा टोयटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै ५ वटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो । भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिइसकेको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र ७ वटा स्कार्पियो जिप पनि उपलबध गराएको छ । ती सबै कार आयोग पदाधिकारीले चढिरहेका छन् । एकजना पदाधिकारीले तीन वटासम्म गाडी लिएका छन् ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगमा वर्षाैंदेखिका पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएपछि नयाँ किन्ने प्रक्रिया थालिएको बताए । ‘१२ वर्ष पुराना गाडी छन्, तिनले एक लिटर तेलले ४ किलोमिटर माइलेज पनि दिँदैन,’ उनले भने ‘मेन्टिनेन्समा धेरै खर्च भयो, त्यसकारण नयाँ किन्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।’

यसअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग गाडी किन्न बजेट मागेको थियो । तर अर्थले गाडीका लागि बजेट नछुट्याइएको भन्दै दिन अस्वीकार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भर्खरै पारित भएकाले आयोगलाई गाडी किन्न  बजेट भएनभएको विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘त्यतिबेला गाडीका लागि छुट्टै बजेट छैन, संसद्मा बजेटमाथि छलफल चल्दैछ त्यसकारण नकिनौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘२०७४÷०७५ को बजेट भर्खरै पारित भएको छ, त्यो बजेटमा गाडी किन्न बजेट छ÷छैन मलाई जानकारी छैन, गाडी किन्ने विषयमा अहिले अर्थलाई सोधिएको पनि छैन।’