नेपलमा प्रतिवर्ष १९ अर्बको खाद्यान्न आयात

काठमाडौँ, ९ असार । कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएका छन् ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कृषि वैज्ञानिकको राष्ट्रिय भेलामा जल, जमीन र जनशक्ति पर्याप्त भए पनि कृषिको परनिर्भरता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

नजिकै रहनुभएका कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विचार ध्यानपूर्वक सुन्न भयो । त्यहाँ मन्त्रीको प्रशंसा त भयो । तर, मञ्च तल बस्ने कृषिविज्ञ र स्रोताले भने अहिलेकै ढर्राबाट कृषिको परनिर्भरता नघट्ने बताइरहेका थिए ।

नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । अहिले सरदर ५२÷५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चन पुग्यो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । दुई छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भात खाने आमनेपालीको बानीले चामलको आयात बढेको हो । हाल प्रतिमहिना रु अर्बको चामल आयात हुन्छ ।

धानको खपत ६० लाख मेट्रिक टन छ । तर गहुँ १० लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ । गहुँको खपत भन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी धानको खपत हुनुले नेपालीको खाना खानेबानीमा भाते संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ ।

गहुँको खपत १० लाख मेट्रिक टन छ । आव २०७२÷७३ मा गहुँको उत्पादन १८ लाख ११ हजार ८८९ मेट्रिक टन थियो । पिठो खानेबानीमा परिवर्तन हँुदा खाद्यान्न चाहीँ पुगेस पुगेस नै हुन्छ ।

मकैको उत्पादन करीब २३ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको आवश्यकता ३० देखि ३५ लाख मेट्रिक टन हो । स्थानीय जातको मकै उत्पादन करीब करीब हुन छोडेको छ । वर्णशंकर जातका बीउबाट उत्पादित मकै गाई, भैँसी र कुखुराको दाना बनाउन खपत हुने गरेको पाइन्छ । आम नेपालीमा मकैको पिठो खाने बानी हराउँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कूल मकैको उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत मकै दाना बनाउन खपत हुने गर्छ ।

धान, मकै र गहुँ नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुन् । त्यसको अलवा कोदो जौ र फापर पनि खाद्यान्न बालीमा पर्छन् । कोदोको उत्पादन वर्षैपिच्छे घटेको छ । आव २०७२÷७३ मा कोदोको उत्पादन तीन लाख २३ हजार ९७ मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । आव २०७१÷७२ मा तीन लाख ८४ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो ।

सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।

सो कार्यक्रम २०७३ साल साउनदेखि शुरु भई २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । दशवर्षे उक्त कार्यक्रम अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च गरिने भएको छ ।

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले परियोजना सफल बनाउन पहिले जमीन बाँझो राख्न नपाउने कानूनको आवश्यकता, सर्वसुलभ कृषि ऋण वितरण, खेतीयोग्य जमीनको बचावट र खेती गर्न चाहनेलाई जमीनको उपलब्ध हुने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुहुन्छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो छ । सरकारी तथ्याँकअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमीन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात छ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । तर, खेतीयोग्य जमीन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्याँक सरकारसँग छैन ।

पछिल्ला दिन खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ छैन । सरकारले पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋणको ब्याजदर तोकेको छ । कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बित्तीय संस्थाले लागू गरेका छैनन् ।

कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको देखाइएको छ । अरु ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना झण्डै रु ५० करोडभन्दा बढीका खाद्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । वर्षेनी नेपालीका भान्सामा पाक्ने चामल, पीठो, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल गरी झण्डै रु १९ अर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ ।