पश्चिम सेतीमा चाइनाको चासो बढ्यो
सारांश
- काठमाडौं, २२ फागुन- प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएको तीन साता नबित्दै पश्चिम सेतीको प्रवर्द्धक चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणसित ‘वार्ता’ थालेको छ।
- आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगिसकेको सीटीजीआईसीले सरकार परिवर्तनपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन चासो राखेको हो।
- आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा विकास थापाले खबर लेखेका छन् ।
काठमाडौं, २२ फागुन- प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएको तीन साता नबित्दै पश्चिम सेतीको प्रवर्द्धक चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणसित ‘वार्ता’ थालेको छ।आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगिसकेको सीटीजीआईसीले सरकार परिवर्तनपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन चासो राखेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा विकास थापाले खबर लेखेका छन् ।
सीटीजीआईसीका उपाध्यक्ष युयान झिआयोको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलीले आइतबार र सोमबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलगायत पदाधिकारी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसित छुट्टाछुट्टै वार्ता गरी आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल गरेको हो।
सीटीजीआईसीले यसअघि प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त बिजुलीको खरिद सम्झौता (पीपीए) दरबाट पश्चिम सेती आयोजना लगानी अयोग्य हुने उल्लेख गर्दै ‘निर्माण प्रक्रियाका कार्ययोजना पेस गरिरहनुको कुनै अर्थ नहुने’ पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रपछि लगानी बोर्डले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न बोर्ड तयार रहेको भन्दै वार्ताका लागि इमेल पठाएको थियो। बोर्डको निमन्त्रणालाई कुनै चासो नदिएको सीटीजीआईसीले सरकार परिवर्तनलगत्तै टोली पठाएको हो।
बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालका अनुसार सीटीजीआईसीको प्रतिनिधिमण्डलले प्राधिकरणले तय गरेको पीपीए दर, लगानी प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी), डलर पीपीए, पीपीएमा वार्षिक मूल्य वृद्धि आदिबारे चासो राखेको थियो।
प्राधिकरणले तय गरेको वार्षिक ३५ प्रतिशतभन्दा बढी सुक्खायाम (मंसिर १६ देखि जेठ १६ सम्म) को ऊर्जाका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा पीपीए दरप्रति सीटीजीआईसीले यसअघि असहमति जनाएको थियो।
बोर्डले विद्यमान पीपीए नीतिमा भएका व्यवस्थाबारे सीटीजीआईसीलाई स्पष्ट पारेको भेटवालले बताए। ‘पीपीए नीतिमा उनीहरूलाई लागेको दुविधाप्रति हामीले स्पष्ट भन्यौं,’ सहसचिव भेटवालले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यस्तै पुँजीको प्रतिफल दरमा पनि उहाँहरूलाई स्पष्ट पार्यौं।’
सीटीजीआईसीले १० वर्ष वा ऋण पुनः भुक्तानी अवधिसम्मका लागि मात्र डलरमा बिजुली खरिद गर्ने प्राधिकरणको नीतिले आयोजना लगानीयोग्य हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए। आयोजना ठूलो भएकाले सबै आयोजनामा एउटै नीति लागू हुन नसक्ने उनीहरूको दाबी थियो। ‘आयोजनामा पुँजी (इक्विटी) पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले ऋण पुनः भुक्तानीका लागि मात्र डलर पीपीए गरिँदा समस्या आउने कुरा उहाँहरूले बताउनुभयो,’ भेटवालले भने।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) छ। यसले वार्षिक तीन अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया