पुर्वी नेपालमा ‘डिजिटलाइजेशन’काे नाममा ठगि धन्दा, सरकारलाइ ठाडाे चुनाैती !

काठमाडाै, २२ असाेज । सरकारले देशभर एनालग सिग्ननल हटाउने भने पनि  राजधानीबाहिर एनालग सिस्टम चलिरहेकाे पार्इएकाे छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एकाध दिन ‘कर्मकाण्डी’ पाराको अनुगमन  गरेता पनि नेपाल सरकारले लागु गर्ने भनिएकाे ‘डिजिटलाइजेशन’ पुर्वी नेपलमा भने फ्लप साबित भएकाे छ । डिजिटल सिग्नल लागु  गरे-नगरेकाे बारे अनुगमन गर्न पुगेकाे टाेलि फर्किएको केही घण्टामै व्यवसायीहरूले एनालग सेवा सुचारू गर्न थालेका हुन् ।

डिजिटलाइजेशन अभियान  सरकार अाफैले संचालन गरेता पनि पछिल्लाे समय  ‘डिजिटलाइजेशन’काे नाममा ग्राहक झन ठगिन बाध्य भएका छन् । पुर्वमा डिजिटल सेवा भन्दै सेटअप बक्स वितरण गर्ने, तर त्यसमा ग्राहक पहिचान संकेत ‘चिप्स’ निकालेर  टेलिभिजन सञ्चालन भइरहेकाे पाइएकाे हाे । सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा  ‘डिजिटलाइजेशन’  ठगि धन्दाकाे रूपमा माैलाउन थालेकाे छ । पुर्वी नेपालका झापा, इलाम लगायतका जिल्लामा केही कम्पनीले डिजिटल सेवा भन्दै सेटअप बक्स जडान गरे पनि सेटअप बक्स नम्बरको क्यास आइडी बिना नै सेवा दिन थालेका छन् ।

डिजिटल सिग्नल लागु गरेर राजस्व बढाउने हेतुले लागु गरीएकाे डिजिटलाइजेशन अभियानले पुर्वमा एकातिर सेवाग्राहि ठगिएका छन् भने अर्काे तर्फ सरकारले  राजस्व गुमाउने अवस्था आएको छ । डिडिटलाईजेशनजमा गइसकेपछि हरेक टेलिभिजनमा सेटअप बक्स जोड्नु अनिवार्य शर्त हो ।

सरकारले डिजिटल सिग्नल लागु गरे कसरि राजस्व संकलन हुन्छ ?

डिजिटलाइजेशनमा  हरेक सेटअप बक्समा कण्डिसनल एसेस सिस्टम  अथवा सेटअप बक्समा ग्राहकको पहिचान हुने कार्ड  चिप्स हुन्छ । त्यहि कार्ड अथवा चिप्सका आधारमा ग्राहकको पहिचान हुन्छ । यसरि ग्राहककाे  रियल तथ्यांक सरकारसँग आइपुग्छ । त्यो कार्ड अथवा चिप्सबिना टेलिभिजनमा सिंग्नल आउनु हुँदैन । तर, पूर्वी नेपालमा भने क्यास आइडी, कार्ड अथवा चिप्स बिना नै सेवा प्रदान भइरहेको छ । डिजिटलाइजेशनका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा बिनानै सेवा सञ्चालन गरेर विभिन्न कम्पनीहरूले सरकारको डिजिटलाइजेशनको धज्जी उडाइरहेका छन् । क्यास आइडी बिना नै यसरी सेवा दिँदा यस्ता संस्थाहरुको ग्राहक संख्या मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई यकिन हुन नसक्ने भएकाले धेरै राजश्व चुहावट हुने अवस्था  अाएकाे हाे  । यसो गर्दा यसअघि रहेका केबलहरुको सिग्नल मात्रै डिजिटल रहेको, तर ग्राहक संख्या तथा राजश्व बुझाउने दायित्वमा भने एनालग केबलहरु जस्तै अपारदर्शी हुन पुगेको छ । पूर्वी नेपालमा मात्र नभएर राजधानी काठमाडौंमै पनि क्यास बिना सेवा दिने कम्पनीहरू रहेको स्रोतको दाबी छ । यसरी नाम मात्र डिजिटलाइजेशन हुने हुँदा राजस्व गुम्ने खतरा बढेकाे हाे ।

यता मन्त्रालले भने क्यास आइडी बिना सेवा दिन नपाइने बबताएकाे छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले क्यास आइडी बिना सेवा दिन नमिल्ने बताए । उनले भने ‘डिजिटलाइजेशनमा गइसकेपछि क्यास आइडी बिना सेवा दिने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । क्यास बिना त डिजिटलाइजेशन नै भएन नि । कसैले त्यसो गरेको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तत्कालै एक्सन लिन्छौँ ।