प्रदेश भीआईपी सुरक्षामा ३ अर्ब बढी थप खर्च !

काठमाडौं, १४ माघ- मुलुक संघीय संरचामा गएसँगै नेपालमा प्रहरीको करिव १० प्रतिशत जनशक्ति विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितका केन्द्र र प्रदेशअन्तर्गतका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिका निजी सुरक्षामा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति तैनाथ गर्नुपर्ने देखिएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा  छ ।

प्रदेशको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भीआईपी सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि मात्रै सरकारले सुरक्षा भत्ता, रासन, सवारी इन्धनलगायतमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च गर्नुपर्ने छ। भीआईपी सुरक्षामा खटिने जनशक्ति प्रहरीमा कार्यरत करिव ७२ हजार जनशक्तिको १० प्रतिशत हुन आउँछ। यो संख्या भीआईपीका नाममा सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने सरक्षाकर्मीबाहेकको हो।

यो अनुपातमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीको संख्याभन्दा ३ प्रतिशतले बढीपनि हो। देशभर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्णमा करिव ७ प्रतिशत प्रहरी कार्यरत छन् अहिले बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिका अंगरक्षक, निवास, कार्यालय र स्कर्टिङसहितको सुरक्षमा करिव १ हजार प्रहरी जनशक्ति खटिँदै आएका छन्।

हरेक वर्ष भीआईपीका नाममा सुरक्षा सुविधा लिने व्यक्तिको संख्या बढ्दो क्रममा छ। यति मात्र होइन, अब प्रदेश संसद र सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै भीआईपीका लागि खटिने जनशक्तिको संख्या करिव ६ गुणाले बढ्ने भएको हो।