बिना योग्यता प्रमुख बनेका लोकमान अख्तियारबाट बर्खास्त !!!

६ बर्षका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनलाई संविधानको ब्यवस्था अनुसार उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको भन्दै आज अख्तियार प्रमुखबाट पदमुक्त गरेको छ । उनी नियुक्ति भएको ४४ महिनामै अदालतले पदमुक्त भएका छन् कार्यकाल २८ महिना बाँकी हुँदै उनी पदमुक्त भएका हुन् । ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएको र सरकारले कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता कारबाही अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको ब्यवस्था अनुरुप अख्तियार प्रमुखका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र लोकमानसिंह कार्कीमा नदेखिएको भन्दै उनलाई नियुक्ति गर्ने तत्कालीन कर्मचारी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चबाट भएको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ देहाय ग र ङ बमोजिम योग्य नभएको कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्नेगरी २०७० बैशाख २२ को संवैधानिक परिषदको निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट २०७० बैशाख २५ मा गराएको सपथ तथा निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका कामकारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्दछ, न्यायाधीशत्रय इश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले दिएको आदेशमा उल्लेख छ । अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न विपक्षी संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न जाँदा अवरोध गर्नेहरुलाई अदालती बन्दोबस्तको १११ नम्बर प्रतिकूल कार्य गरेको देखिन आएकाले उनीहरुलाई रु १ हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका तामेलदार शम्भु खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा सचिव सरिता राई, खरिदार भेषराज अर्याल, लोकमानसिंह कार्कीका ज्वाई प्रवल थापा र नेपाल प्रहरीका सई नकुलराज गौतमलाई सोही ऐन बमोजिम जनही १ हजार जरिवाना गरेको हो ।