बीस वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आयको मुलुक बनाइने- विवेकशील साझा
सारांश
- ‘अवको आशा, विवेकशील साझा’ भन्ने नाराका साथ रवीन्द्र मिश्र तथा उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले आउँदो बीस वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आयको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
- क्षतिग्रस्त धरहरा परिसरबाट गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र परिचालन, नागरिकमा रहेको उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मार्फत औद्योगिकीकरण, रोजगारी र विकासका लागि राज्यलाई मुख्य सहजकर्ताको भूमिकामा राखी उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ ।
- घोषणापत्रमा नागरिकको दुःख निवारण, न्याय, सुरक्षा र सम्मानजनक स्थिति स्थापित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न राज्य स्थिर, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
‘अवको आशा, विवेकशील साझा’ भन्ने नाराका साथ रवीन्द्र मिश्र तथा उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले आउँदो बीस वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आयको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
क्षतिग्रस्त धरहरा परिसरबाट गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र परिचालन, नागरिकमा रहेको उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मार्फत औद्योगिकीकरण, रोजगारी र विकासका लागि राज्यलाई मुख्य सहजकर्ताको भूमिकामा राखी उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा नागरिकको दुःख निवारण, न्याय, सुरक्षा र सम्मानजनक स्थिति स्थापित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न राज्य स्थिर, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा ‘समृद्धि हाम्रै पालामा’ भन्दै आउँदो बीस वर्षभित्र नेपाललाई समावेशी राज्य र समतामूलक समाजसहितको मध्यम आयको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने र विशेष गरी दुई छिमेकीसँग सम—निकटताको सम्बन्ध राखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने, जनतामा सुशासन र जनउत्तरदायित्वको अनुभूति हुनेगरी राजनीतिक, नीतिगत र प्रशासनिक तहको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने, यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्ने, दलीय संवद्धताका कर्मचारी संगठन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई कानूनी बन्देज लगाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील र रोजगारीमूलक लगानीमा आकर्षित गर्न उपयुक्त नीति अवलम्बन गरिने, बचतकर्ताले बैंकबाट पाउने ब्याज र लगानीकर्ताले बैँकलाई तिर्ने ब्याज दरमा हाल कायम रहेको फराकिलो अन्तर कम हुनेगरी वित्तीय बजारलाई बढी प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन कानूनको सुधार गर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य यथाशीघ्र थालनी गरिने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणमा रोक लगाई राज्यको प्रमुख दायित्व सुनिश्चित गरिने, हालको निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषितर्फ लैजान आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरिने आदि उल्लेख छ ।
ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन र होमस्टेको प्रवद्र्धनमार्फत समाजको तल्लो वर्गमा पर्यटन उद्योगको प्रत्यक्ष लाभ पु¥याइने, युवा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै “युवाद्वारा युवालाई रोजगारी’को अवधारणालाई प्रोत्साहन गरिने, छुवाछुत र अन्य सामाजिक भेदभावलाई निर्मूल पार्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गरिने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाको यथाशक्य छिटो पुनःनिर्माण गरिने, दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखी उनीहरूको तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति अवलम्बन गरिने, न्यून आयभएका परिवारलाई सहुलियत भाडादरमा आवासको व्यवस्था मिलाउने, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमार्फत व्यवस्थित भवन निर्माण गरिने आदि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुने समेत बताइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसदीय प्रणालीले अस्थिर सरकार, अप्राकृतिक सत्ता समिकरण लगायतका विकृति निम्त्याएको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको शासकीयस्वरुप नै उपयुक्त हुने पार्टीको ठहर छ ।”
प्रतिक्रिया