यसकारण सरकारले गुमायो भ्याट बापतको ४ अर्ब रुपैयाँ !

काठमाडाै, ७ कात्तिक । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आम्दानीमा राखेको लक्ष अनुसार नै रकम संकलन गरिरहे पनि मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको रकम संकलनमा भने सुधार हुन नसकेको देखिएको छ। चालू आवको असोजसम्मको कुल राजश्व संकलनको लक्ष्यमध्ये ९४ प्रतिशत रकम संकलन भएको छ। तर, भ्याट संकलन भने लक्ष्यभन्दा कम ७८ प्रतिशत मात्रै संकलन देखिएको छ। चालू आवमा राजश्व संकलनको लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। त्यस अनुसार असोजसम्मको राजश्वको संकलनको लक्ष्य ६९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हो। असोजसम्म ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

चालू आवका लागि भ्याटबापत २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा २० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ। यस हिसावले यो अवधिमा लक्ष्य गरिएभन्दा ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कम भ्याट संकलन भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ।गत आर्थिक वर्षमा पनि भ्याट वापत ७६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन भएको थियो। विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ, भ्याट बापतको रकम संकलन कमजोर हुनुको मुख्य कारण भ्याट छली नै हो।

नेपालको मुख्य आन्तरिक आम्दानी भन्सार शुुल्कको रुपमा उठाइने रकम नै हो। विदेशबाट सामान आयात उच्च रहेकैले भन्सार शुल्क संकलनको परिमाणपनि उच्च नै देखिन्छ।गत आवमा वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात २७.८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ भने चीनबाट भएको आयात २५.५ प्रतिशत बृद्धि भएको छ। अन्य मुलुकबाट भएको आयात १९.३ प्रतिशतले बृखि भएको देखिन्छ। वस्तुगत आधारमा हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, अन्य मेशिनरी तथा पार्टपूर्जा, एमएसविलेट, हटरोल सिटईन क्वाइल लगायतका वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ।

तर उक्त वस्तुहरु बिक्री गर्दा लगाइने भ्याटबाट आउनुपर्ने रकम भने निकै कमजोर देखिएको छ।आन्तरिक राजश्व विभागको अनुगमन कमजोर हुँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कर कार्यालयले हप्तामा तीन दिन बजार अनुगमन गर्नु पर्ने नियम भएपनि अनुगमन कार्य नियमित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी खेमनारायण रेग्मीका भनाइमा, कर कार्यालयहरुले आफूले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन नियमित रुपमा पठाउने गरेका छन्। यति हुँदाहुँदैपनि रेग्मी के स्वीकार गर्छन् भने, भ्याट रकम संकलनमा सुधार नहुनुको मुख्य कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु नै हो। चालू आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजश्वबाट ८ खर्ब ३१ करोड संकलन गर्ने उल्लेख थियो। यसैगरी बैदेशिक अनुदानस्वरुप ५८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट झण्डै ९ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ। र, ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुन्छ। उक्त रकममध्ये ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लिने सरकारको योजना रहेको छ।