विधान मस्यौदा माथि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा छलफल जारी

काठमाडौ, १७ मंसिर ।   पार्टीको विधान मस्यौदामाथि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल आइतबार पनि जारी रहने भएको छ। विधान मस्यौदा समितिले पेश गरेको विधान संशोधन मस्यौदामाथि आइतबार तेस्रो दिन पनि छलफल भइरहेको हो। पार्टीको आगामी मंसीर २८ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गरिने विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रित भएर बैठक चलिरहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

आइतबारको बैठकको सुरुमा केन्द्रीय सदस्यहरु शिव हुँमागाँई, फरमूल्लाह मन्सुर, अर्जुन जोशी लगायतका नेताहरुले आ–आफनो धारणा राखेका छन्। प्रवक्ता शर्माले नेताहरुले पार्टीको पदाधिकारी संख्या, केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या, भातृ संगठनहरुको विवाद समाधान कसरी गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेको बताए।  महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै सभापतिलाई दिइएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ। बैठकमा असहमतिका पक्षलाई पनि छलफल गरेर सो मस्यौदालाई टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी आगामी २८ गतेदेखि काठमाडौमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने काँग्रेसको तयारी छ। महासमिति बैठकका लागि आवश्यक राजनीतिक, सांगठनिक र अर्थ नीतिसम्बन्धि प्रस्ताव पनि तयार हुन लागेको र त्यसलाई पनि चालू केन्द्रिय कार्य समिति बैठकबाटै टुंगो लगाउने पनि प्रवक्ता शर्माले बताए।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ‘एक व्यक्तिः एक पद’को प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म ८ वटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा ३ जनाभन्दा बढि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रस्तावित विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय विभागहरुको नाम र कार्य क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले बताए। जस अनुसार केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रस्ताव गरिएको छ।

सो प्रतिष्ठानमा स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्ने र सोमार्फत् पार्टीको नीति तय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा केन्द्रिय अनुशासन समिति, लेखा समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समिति अन्तरगत प्रदेश र जिल्लामा पनि अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।