संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति टकराव हुनसक्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना
सारांश
- काठमाडौं ।
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताएका छन् ।
- राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताए ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताए ।
तिमिल्सिनाले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति टकराब हुन सक्छन् । यसलाई छलफलमार्फत समधान गर्नुपर्छ ।’
संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्तत कुनै समस्या नभएको बताए । ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलहरुकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सिद्धान्तत सबैले स्विकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ । त्यसका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय सभा तयार छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा तीन तहको समन्वय सम्बन्धि विधयेक दर्ता भएको जानकारी दिँदै सो विधयेक पास भएपछि केही सहज हुने बताए ।
राष्ट्रिय सभा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय र प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन भएकाले राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत सात वटै प्रदेशमा यस्तो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तो कार्यक्रमले तीन तहको समन्वयमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने अनुभव आदानप्रदान भएको बताए ।
राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याए ।
प्रतिक्रिया