सरकारलाई कांग्रेसको दैनिक प्रश्न

काठमाडौं । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हरेक दिन सरकारलाई एकरएक प्रश्न सोधिरहेको छ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिना पुगेको अवसर पारेर सरकारका २१ असफलता सार्वजनिक गरेको कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा चुनावी माहोल निर्माण गर्न सरकारका कमी–कमजोरीलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक एउटा प्रश्न सोधेको हो ।

शनिबार सुरु भएको प्रश्न सोध्ने शृंखला आगामी बुधबारसम्म जारी रहने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। ‘मंसिर १४ को उपनिर्वाचन आइपुग्नै लाग्यो । उपनिर्वाचन मतदाताका लागि सरकारलाई सच्चिन सन्देश प्रवाह गर्ने महŒवपूर्ण अवसर पनि हो,’ उनले भने । प्रचारप्रसारको अन्तिम पाँच दिन बाँकी रहँदा हरेक दिन सरकार, मतदाता एवं स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीसमक्ष लिखित वक्तव्य र भिडियो विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिमूलक प्रश्न राख्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले सुरुवात गरेको पछिल्लो क्रियाकलापले सार्थक बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक विधि र विश्वासलाई महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए ।

कांग्रेसले पहिलो दिन सरकारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न सोधेको थियो । ‘वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, बालुवाटार जग्गाकाण्डलगायत प्रकरणमा सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा शून्य सफलतातर्फ उन्मुख हुनु राज्यको शासकीय अयोग्यता कि संस्थागत भ्रष्टाचारको क्रान्तिकारी छलाङ ?’ कांग्रेसको शनिबारको प्रश्न थियो ।

कांग्रेसले आइतबार शान्ति सुरक्षा दिन सरकार असफल भएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेको थियो । कांग्रेसको प्रश्न थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति कहिले गर्ने ?’

यस्तै, सोमबार तेस्रो प्रश्नमा कांग्रेसले सरकारलाई सोधेको छ, ‘नेपाली आफैंले बनाउनसक्ने ठहरका साथ अघि बढाउने संकल्प गरिएको र रकमको बन्दोबस्त गर्ने गति अघि बढिसकेको स्थिति हुँदाहुँदै बूढीगण्डकीमा घात गरिनु राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघात ? उठाइसकिएको र उठाउन जारी रहेको रकमको भविष्य के हुन्छ ?’

शान्ति, संविधान र चुनावपछिको नेपालमा आर्थिक समृद्धिले थप गति लिने विश्वास जनताले लिए पनि सरकारका कतिपय क्रियाकलापले जनताको आशा र सपनामा गम्भीर असर पु¥याएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यसमध्येको प्रतिनिधिमूलक घटना हो १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामाथि गरिएको राष्ट्रघात ।’

बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यले केही वर्ष अघिदेखि उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोल खरिदमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले रकम उठाउन सुरु गरिएको र गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ३८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कांग्रेसले स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘तर, वर्तमान सरकारले सो परियोजना आकस्मिक रूपमा एक विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिने निधो ग¥यो, त्यो पनि बिना प्रतिस्पर्धा ।’

कांग्रेसले बूढीगण्डकीको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कागजी प्रक्रियाको व्यवस्थित टुंगोसमेत नगरेर सो विवादास्पद कम्पनी सम्पर्क्विहीन बनेको कांग्रेसको भनाइ छ ।